Author: Editor

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक ( आईजीपी ) नारायणदत्त पौडेलले दर्ज्यानी चिह्न लगाएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव राजकुमार श्रेष्ठले दर्ज्यानी चिह्न लगाइ दिएका हुन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक ( एआईजी )  पौडेललाई आईजीपी ( सशस्त्र प्रहरी प्रमुख )  मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । १८ वैशाखबाट तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल अवकास भएपछि पौडेलले सशस्त्र प्रहरीको कमाण्ड सम्हालेका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रधानमन्त्रीले लगाइदिने व्यवस्था गरिने बताएका थिए। यो बीचमा उनी आफैँ मन्त्रीबाट हटेपछि त्यो विषय आफैँ सेलाएको थियो।

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले चालेका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्नका लागि भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै शाहले यस्तो बताएका हुन्। उनले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने बताउँदै अपुष्ट सूचना नफैलाउन र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन नागरिकलाई अनुरोध समेत गरे। साथै, उनले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएका अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै नागरिकलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। उनले नदी किनार र सरकारी जग्गामा अवाञ्छित रूपमा भएको अतिक्रमणलाई कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। यस विषयमा विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका…

काठमाण्डौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसहितको बैठक बोलाएका छन्। सभामुख अर्यालले सत्तारूढ र विपक्षी दलका सचेतकलाई बैठकमा बोलाइएका हुन्। बैठक आज मध्याह्न १२ बजे सिंहदरबारमा बस्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई छलफलमा बोलाएको हो।

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका १ हजार ८१६ सुकुमबासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा पुगेका छन्। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका अवैध संरचना भत्काएपछि आइतबारसम्म जम्मा १ हजार ८१६ परिवार मात्रै सरकारको सम्पर्कमा पुगेका हुन्। बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै अहिलेसम्म १ हजार ८१६ परिवारका कूल ७ हजार ७८९ जना नागरिक सरकारको सम्पर्कमा आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ( बालेन ) को सचिवालयले जनाएको छ। सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई सरकारद्वारा व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ। दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकी व्यक्तिहरूले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा…

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान साढे १० बजे बोलाइएको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रालय मर्ज र खारेज सम्बन्धी खाकाबारे छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ । सरकारले केही मन्त्रालय खारेज र केहीलाई गाभेर नयाँ नाम कायम गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार हालका चार मन्त्रालय खारेज हुँदैछन् । त्यस्तै, अन्य ६ वटा मन्त्रालयको नयाँ नाम कायम गर्नेगरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘४ वटा मन्त्रालय खारेज भएर ६ वटाको नाम फेरिनेछन् । केहीलाई भने हाल रहेका मन्त्रालयबाट छुट्टाएर प्रधानमन्त्री मातहत नै राखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले…

काठमाडौँ । भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जानेबाटो नयाँ नभएको र पुरानो भएको जवाफ फर्काएको छ । भारतले कैलाश मानसरोवर जानका लागि भारत र चीनले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मार्ग खुला गर्ने घोषणा गरेको विषयमा नेपाल सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ फर्काएको हो । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धिर जैसवालले भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘लिपुलेक पास हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग हो र यो कुनै नयाँ विषय होइन ।’ भारतले नेपालका केही भू–भाग सम्बन्धी दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै त्यस्ता एकतर्फी दाबी…

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको छ । बैठकमा पार्टीका विभिन्न एजेण्डाका साथै समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ । महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भने ११ बजे सानेपामा बसेर कार्यसम्पादन समिति बैठकका एजेन्डा तय गरिने जानकारी दिए । कांग्रेस कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा )  का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले कोही पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाउने दाबी गरेका छन्।  आइतबार साँझ सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। उनले बस्ती हटाउने क्रममा सुकुमवासीमाथि अन्याय भएको भन्ने गुनासोबारे बोल्दै विशेषगरी खोला किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु राज्यको दायित्व भएको तर्क गरे। उनले स्थानीय तहहरूलाई रास्वपाको नाम जोडेर भूमिहीनहरूलाई त्रासमा नपार्न समेत आग्रह गरे। असुरक्षित ठाउँमा रहेकाहरूलाई मात्र स्थानान्तरण गर्ने र वास्तविक भूमिहीनहरूको हकमा शक्तिशाली आयोगमार्फत स्थायी समाधान खोजिने उनले प्रष्ट पारे। हालै एक सुकुम्बासीले आत्महत्या गरेको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई संवेदनशील…

सर्लाही । लिटिल बुद्धको नामले चर्चित रामबहादुर बमजनले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पनि सफाइ पाएका छन्। जिल्ला अदालत सर्लाहीका न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले बमजनलाई सफाइ दिएको हो। उनीविरूद्ध ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको मुद्दाको फैसला वैशाख ८ गतेको इजलासले गरेको हो। अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला गरेपछि उनी कारागार कार्यालय सर्लाहीबाट छुटिसकेको प्रहरीले जनाएको छ। बमजनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। चितवनमा रहेको बमजनकव ६४ लाख बराबरको जग्गा र बरामद भएको रकम समेतलाई कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० ले बमजनलाई लामो समयको अनुसन्धानपछि २०८० पुस…

काठमाण्डौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्नू भन्दै आइतबार फिर्ता पठाइदिएका छन्। उनले मुख्य गरी यो अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था संविधान तथा कानुनको मर्म अनुसार नभएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै फिर्ता गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार ६ जना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो। त्यस्तै, ४ जना मात्र उपस्थित भए पनि गणपुरक संख्या पुगेको मानेर बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। ु६ जनामा प्रधामन्त्रीसहित ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने कुरा छ। गणपुरक संख्या ४ जनाको हुने भनिएको छ,ु राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले…