Author: Editor

काठमाडौँ । आज पाँच संसदीय समितिको बैठक बस्दैछन् । जसअनुसार बिहान ११ बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा उपसमितिहरूबाट प्रतिवेदन पेस र छलफल हुनेछ । त्यस्तै बिहान ११ बजे बस्नै महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मुस्लिम आयोगको कामकारबाही तथा प्रगति सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल हुनेछ । दिउँसो १ बजे बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ उपर सैद्धान्तिक छलफल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कारागार कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । बिहान १० बजे बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको विद्यमान अवस्था, समसामयिक विषय,…

काठमाडौँ । पाकिस्तानस्थित विश्वको बाह्रौँ सर्वोच्च शिखर ब्रड पिकमा आएको भीषण हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका चर्चित नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा ‘निम्सदाइ’सहित चार जनाको शव आधार शिविर ( बेसक्याम्प ) मा ल्याइएको छ। एलिट एक्स्पेडका अनुसार अत्यन्त कठिन र जोखिमपूर्ण स्थितिमा सञ्चालन गरिएको उद्धार अभियान पश्चात् निम्सदाइ, झोङ वाङ, निमा शेर्पा र किलु शेर्पाको शव आधार शिविर ल्याउन सफलता मिलेको हो। उद्धार टोलीको नेतृत्व वरिष्ठ पर्वतारोही मिङ्मा डेभिड शेर्पाले गरेका थिए। कम्पनीका अनुसार सिरबाज खानसहितको प्राविधिक उद्धार टोलीले उच्च जोखिमका बाबजुद असाधारण साहस, उच्च व्यावसायिकता र समर्पणका साथ यो कठिन कार्य सम्पन्न गरेको हो। जटिल परिस्थितिमा उद्धार कार्यलाई सफल बनाउन अभूतपूर्व…

काठमाण्डौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको र महाअभियोगको समेत धम्की दिएको भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले निर्देशन दिएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट ९आइसिजे० ले यही साउन ८ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र महाअभियोगको धम्की दिइएको रिपोर्ट प्राप्त गरेको बताएको थियो। यसबारे संसदीय समितिमा बुधबार भएको छलफलपछि यी तीन मानवअधिकार संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समाज कल्याण परिषदलाई निर्देशन दिइएको हो। यी संस्थाहरूले आफ्नो संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको…

काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी ( पर्वत )  र सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ ( भोजपुर )  लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । नवनियुक्त अध्यक्ष प्रा। डा। केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष ( रेक्टर )  हुनुहुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्रा। डा। केसरजंग बरालले राजीनामा दिएपछि उहाँले केही समय कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभएको थियो । पर्वतको मोदी गाउँपालिका–५, बाजुङमा जन्मनुभएका डा. केसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भूराजनीति तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिका…

काठमाण्डौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० ले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको छ। बुधबार केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारसम्बन्धी आवश्यक निर्णय उपयुक्त समयमा अध्यक्ष लिङ्देनले गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले राप्रपा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता–समीकरणको गणितीय चलखेलमा सहभागी नरहेको र तत्काल सहभागी हुने अवस्थामा पनि नरहेको स्पष्ट पारेको छ। प्रदेश सरकारहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले० र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० कै सहकार्यमा बनुन् भन्ने राप्रपाले चाहेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यद्यपि, प्रदेश सरकारसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएमा पार्टीको…

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी० का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले वर्तमान सरकारको दिनगन्ती शुरु भएको टिप्पणी गरेका छन्। बुधवार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव चन्दले सरकारको कार्यशैलीप्रति जनस्तरमा तीव्र असन्तुष्टि बढेका कारण यसको आयु छोटिन सक्ने दावी गरे। परिवर्तनका पक्षधर र प्रगतिशील शक्तिहरूले समेत वर्तमान अवस्थालाई निराशाजनक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले जनताले ठूलो धोका महशुस गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वप्रति जनतामा रहेको अपेक्षा पनि समस्यामा पर्दै गएको उनको भनाइ छ। देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले विदेशी ऋणको भार, उत्पादनमा कमी, सुकुम्वासी समस्या, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितका समस्याप्रति राज्य उदासीन रहेको…

काठमाडौं । सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्ति नियुक्त गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले योसहित ७ निर्णय गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए। यि हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका ७ निर्णय –  तथ्याङ्क ( पहिलो संशोधन )  नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने । – लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्ति गर्ने । – नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने। – पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रुपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने। – बालबालिका…

काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई बुधबार अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको रोडम्यापमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका कसरी पुनर्परिभाषित गर्छ भनेर सोधेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उद्योगी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरिसकेका अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग अर्थतन्त्र सुधारमा राष्ट्र बैंकको भूमिकाको विषयमा छलफल गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई सम्बोधन गर्दै वाग्लेले भने, ‘निजी क्षेत्र अहिले नवीन अवसरसंगै बढी आत्मविश्वास खोजिरहेको छ। उहाँहरूलाई केवल सहुलियत होइन, स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन चाहिएको छ।’ आर्थिक रूपान्तरणलाई कार्यान्वयनमा लैजाने…

काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाल फार्मेसी परिषद्को अध्यक्षमा डा. कादिर आलमलाई नियुक्त गरेको छ। नवनियुक्त अध्यक्ष आलमले बुधबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे। परिषद्को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्ये छनोट प्रक्रियापछि आलमलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो। शपथ ग्रहणपछि मन्त्री मेहताले नेपाल फार्मेसी परिषद्लाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै औषधि सेवा, फार्मेसी शिक्षा, पेशागत नियमन तथा जनविश्वास अभिवृद्धिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिइन्।

काठमाण्डौं । सरकारले कानुनी सुधार तथा प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने उद्देश्यले संघीय संसद् सचिवालयमा केही महत्त्वपूर्ण विधेयक दर्ता गराएको छ। सरकारले ‘मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८’ र ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५३’ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकसहित विभिन्न नौ विधेयक दर्ता गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा सात र राष्ट्रियसभामा दुई विधेयक दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधिसभामा दर्ता मेलमिलाप विधेयकले स्थानीय तह र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको छ। अदालतको कार्यबोझ घटाउन र वैकल्पिक विवाद समाधान एडिआर प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ल्याइएको मेलमिलापसम्बन्धी संशोधन विधेयक २०८३ ले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई ‘मुद्दा हेर्ने निकाय’ का रूपमा स्पष्ट मान्यता दिएको छ। पाँच वा सोभन्दा बढी…