Author: Editor

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक थिति बसाउन नसकेको भन्दै साम्पाङले ४ वटा मुख्य कारण अघि सार्दै राजीनामा मागेका हुन् । साम्पाङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संसद् र सार्वभौम जनताको अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह डरपोकको संज्ञा दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘संसद्‍मा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर समेत दिन नसक्ने। जाबो एक मिनेटको दूरीमा रहेको सदन आउन नसक्ने डरपोक प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक फर्काउँछ भन्ने एआई मिडिया ट्रायल…

काठमाडौँ । विपक्षी दलको बहिस्कार र विरोधकाबिच प्रतिनिधिसभाबाट सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदनको संयुक्त बैठकमा वैशाख २८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बुधबार टेबल गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बिहीबार छलफलपछि अर्थमन्त्रीले नै जवाफ दिएर पारित भएको हो । अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा विपक्षी कांग्रेस एमालेका सांसद उठेर विरोध गरेका थिए भने ४ वटा विपक्षी दल नेकपा एमाले,नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका सांसदले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए । विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ…

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज शुक्रबार बस्ने मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले जेठ १ गते विश्वासको मत लिने गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभाको वैठकमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको हो । मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले बैशाख २२ गते मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कानुन बमोजिम सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको १०२ जना प्रदेशसभा सदस्यमा मधेश प्रदेश सरकारलाई बहुमतका लागि ५२ जना प्रदेशसमा सदस्यको समर्थन आवश्यक…

काठमाडौँ। भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ तर नेपालमा भने तत्काल त्यसको असर नपर्ने भएको छ । चिनीको स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त भएकाले तत्कालका लागि बजारमा चिनीको अभाव नहुने भएको हो । इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण चिनीलगायतका खाद्यान्नको मूल्य बढ्न सक्ने भएकाले भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको छ । आन्तरिक बजारमा चिनीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन आगामी सन् २०२६ सेप्टेम्बर ३० सम्मका लागि चिनी निर्यातमा तत्काल लागु हुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । रोयटर्सका अनुसार भारतले चिनीलाई ‘निषेधित’ श्रेणीमा राखेको छ । यसअघि चालु सिजनमा १५ लाख ९० हजार टन चिनी निर्यात…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। बुधबार र बिहीबार छलफलपछि सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा। वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेस, एमाले, नेकपाका सांसदहरूले एकल र संयुक्त संशोधनहरू राखेका थिए। तीमध्ये केही संशोधन सांसदहरूले फिर्ता लिए। अधिकांश संशोधन प्रस्ताव सभाले असफल पारेर सरकारको कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले सांसदहरूका सबै सुझावलाई ग्रहण गरेको र अब बजेटमा ती सुझाव अनुसार आउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले लोकतान्त्रिक निष्ठापालना र अग्रगमनको बाटोमा जाने कुरामा आफूहरूलाई…

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश चुरामन खड्काको एकल इजलासले आज पूर्वमन्त्री पाण्डेसँग रु चार लाख लिएर धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अदालतले तनहुँका सञ्जय भट्ट र काठमाडौँका भाष्करराज अर्यालसँग रु १०/१० लाख, सुनसरीका जीवनकुमार दास र मकवानपुरका सागर कटुवालसँग रु पाँच÷पाँच लाख, नुवाकोटका प्रकाश ढुङ्गाना, काठमाडौँका अमृत बोहोरा, दोलखाका अनिल श्रेष्ठ, धादिङका टङ्ककुमार श्रेष्ठ, सिरहाका स्वदेश पोखरेल र काठमाडौँका ऋषिकेश गौलीलाई जनही रु चार लाख धरौटीमा छाडन आदेश दिएको हो । अदालतले उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका धनकुटाका दिवाकर देउजालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको…

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह उपस्थित नभएको विरोधमा चार राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । बैठक बहिष्कार गर्नेहरूमा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ( राप्रपा )  रहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरूको सम्बोधन प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुपर्ने माग ती दलहरूले राख्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री साह जवाफका लागि संसदमा उपस्थित नभएपछि असन्तुष्ट बनेका प्रतिपक्षी दलहरू सदनबाट बाहिरिएका हुन् । चार दलले बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने सदनभित्रै उभिएर विरोध प्रदर्शन…

काठमाडौं । विपक्षीको अवरोधबीच अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिँन थालेका छन् । विपक्षीले ढ्यापढ्याप गर्दै अवरोध गरे पनि सभामुख डीपी अर्यालले पेलेरै सदन अघि बढाएका हुन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए । आजै यसअघि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ दिन अर्थमन्त्रीलाई सभामुख डीपी अर्यालले अनुरोध गरेलगत्तै विपक्षीले सदन सञ्चालनमा अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । १५ मिनेटपछि पनि विपक्षीले अवरोध जारी राखेपछि सभामुखले पेलेरै सदन सञ्चालन अघि बढाउँदै अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफका लागि समय दिए । अहिले विपक्षीले उठेर अवरोध जारी राखेका छन् भने…

काठमाडौं । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङ्गमन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ्गका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानविन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

काठमाण्डौं । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी पूर्वाधार आयोजना निर्माणको मूल्य समायोजन गर्न माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम सुरू गरेका छन्। आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत बिहीबार सडक विभाग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिॅंचाइ विभागमा धर्ना दिॅंदैछन्। त्यसअघि उनीहरूले महानिर्देशकहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउॅंदै छन्। निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने इन्धन, बिटुमिन र विविध अन्य निर्माण सामग्रीको दुई गुणा बढी मूल्य बढेको कारण समायोजन गर्न उनीहरूको आग्रह छ। यसअघि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले वैशाख २२ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर एक सातामा मूल्य समायोजन नभए निर्माणको काम स्वतः रोकिने जानकारी गराएका थिए। इन्धनसहित निर्माण सामग्रीहरूमा अत्यधिक र अप्रत्यासित मूल्यवृद्धि भएको भन्दै महासंघले यथाशक्य छिटो मूल्य समायोजन गर्न भनेको थियो।…