Author: Editor

कैलाली । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभापतिमा प्रकाश विष्ट विजयी भएका छन्। पार्टीको प्रथम प्रदेश अधिवेशनअन्तर्गत सम्पन्न निर्वाचनमा विष्टले ३५८ मत प्राप्त गर्दै सभापति पदमा विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी जनकसिंह धामीले १५४ मत प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचन परिणाम अनुसार विष्टले धामीभन्दा २०४ मतको फराकिलो अन्तर कायम गर्दै नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पारेका हुन्। यसअघि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व सम्हालिसकेका विष्टले पुनः सभापतिमा निर्वाचित भएपछि पार्टी संगठनलाई थप सुदृढ बनाउने, कार्यकर्ता बीचको एकता मजबुत पार्ने तथा प्रदेशभर पार्टीको संगठन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। रास्वपाको प्रदेश नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनलाई पार्टीभित्र चासोका साथ हेरिएको थियो। सभापतिमा…

काठमाण्डौं । बेलायत सरकारले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल चलाउनबाट प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले आउने क्रिसमस अगाडि उक्त कानुनलाई पारित गरी सन् २०२७ देखि लागू गर्ने तयारी रहेको बिबिसीलाई बताएका छन्। बालबच्चाहरू सामाजिक सञ्जालका कारण खुसी नभएको, अनलाइन दुर्व्यवहार र यसको डिजाइन लत लाग्ने खालको भएको उनको भनाइ छ। प्रतिबन्ध लगाएसँगै बालबच्चासँग धेरै समय, सुरक्षा र हुर्किनका लागि स्वतन्त्रता हुने उनले बताए। ‘सबै अभिभावक यही चाहन्छन्। उनीहरू आफ्ना छोराछोरीको भविष्य बेलायतमा अझ उज्यालो होस् र समान तथा न्यायपूर्ण अवसर प्राप्त गरून् भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छन्,’ उनले भने। सरकारले बालबच्चाको सुरक्षा र खुशीको मामिलामा कुनै सम्झौता…

काठमाण्डौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरेको हो। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ ( ख ) थपिएसँगै आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने कानुनी बाटो खुलेको थियो।…

काठमाण्डौं । नेकपा ( एमाले )  का मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले करका दरमा भएको हेरफेरको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद महरले बजेटले मुलुकको भौगोलिक तथा सामाजिक यथार्थलाई उपेक्षा गरेको बताए। बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महरले सरकार र विशेषगरी अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए। महरले वर्तमान सरकारबाट ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्ने खालको बजेटको अपेक्षा गरिएको भए पनि परिणाम निराशाजनक रहेको बताए। अर्थमन्त्रीको विद्वत्ता बजेटको सार र व्यवहारमा नदेखिएको टिप्पणी गर्दै महरले भने, ‘विद्वान अर्थमन्त्रीबाट शालीनता र नम्रताको अपेक्षा…

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राईले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सप्तरीको राजविराजमा ८५ वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका नागरिकहरू धनीपुर्जाको माग गर्दै एक महिनादेखि आन्दोलित रहेको जानकारी गराए । ७० बिघाको आसपासमा बसोबास गर्ने ती स्थानीयले नगरपालिकालाई कर तिर्दै आए पनि पुर्जा नपाउनु न्यायपूर्ण नभएको उनको तर्क थियो । त्यसैगरी, उनले सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत रामधुनी–७ को ६४ बिघा जग्गाको प्रसङ्ग पनि उठाए । ६६ वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानीयले अझै लालपुर्जा नपाएको र अहिले नक्कली जग्गाधनी खडा गरी उनीहरूलाई दुस्ख दिने काम भइरहेको भन्दै…

काठमाण्डौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित गरिएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नौ वटा मन्त्रालयको बजेटबारे छलफल चलिरहेको छ। छलफलकै क्रममा सांसद गोपाल शर्माले नियमापत्ति गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद शर्मालाई बोल्न समय दिएका थिए। उनले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ५ को व्यवस्था स्मरण गराए। सांसद शर्माले भने, ‘नियमावलीको नियम ६ ९५० ले संसदमा मन्त्रालयको विषयमा छलफल गराउँदा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ।’ तर, प्रतिनिनि सभाको बैठकमा तीन वटा मन्त्री मात्रै उपस्थित भएको उनले स्मरण गराए। मंगलबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन…

काठमाडौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकाल चलिरहँदा पनि प्रदेश सरकारहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको तितो यथार्थ फेरि एकपटक छताछुल्ल भएको छ । आन्तरिक आय विस्तारमा खासै सुधार नहुने आँकलनसहित सातै प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि कुल २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यो आकार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को तुलनामा ५ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढी हो । केन्द्र सरकार जस्तो सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब–भत्ता र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको भारी बोझ प्रदेशहरूलाई नहुने भएकाले बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ठूलो देखिनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, यो बजेटको मुख्य मेरुदण्ड भनेकै केन्द्रबाट प्राप्त हुने…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा ) ले आफ्नो आगामी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र पारेको छ । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपाले हालसम्म देशका पाँचवटा प्रदेश र ६४ जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार स्थानीय तह र वडास्तरका संगठन निर्माणलाई समेत तीव्रता दिइएको छ । पछिल्लो संगठन विवरणअनुसार हालसम्म ६ सय ९ पालिका र ४ हजार ३ सय ६३ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । रास्वपाका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशको अधिवेशन भने हाल चालू अवस्थामा रहेको छ । आन्तरिक कारणले गर्दा मधेश प्रदेशको…

काठमाडौं । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायतमाथि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा चलेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिएको छ । न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत राखी त्यसपछि थपिएका दुई अभियोगहरू फिर्ता लिने आदेश गरेको हो । रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशसँगै रवि लामिछानेलगायतका आरपितहरूले पीडितहरूको फसेको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गरी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने बाटो खुलेको छ । रविसँगै यो मुद्दामा मुछिएका जीबी राई, कुमार रम्तेललगायत विरुद्ध चलेका सहकारी ठगी बाहेकका अरु अभियोग फिर्ता भएका छन् ।यसअघि जिल्ला अदालत कास्की र पर्साले पनि सहकारी ठगीबाहेकका अभियोग फिर्ता लिएका थिए ।

काठमाण्डौं । सरकारी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गरे पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेट्दै मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मधेसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश सभाको बैठकमा सोमबार आर्थिक मामिला मन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट पेस गर्दै सेवा नपाएर पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने बताएका हुन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेशले आगामी वर्षको बजेट त्यसको दाँजोमा १३ प्रतिशतले घटाएको छ। मधेस सरकारले विकास निर्माणका लागि २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ६४।३६ प्रतिशत र…