Author: Editor

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग र निकायहरूमा रहेका निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। ​मन्त्रालयले एक पत्र जारी गर्दै ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको हो।

Read More

हेटौडा। बाग्मती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाइएको हो भने अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय रहनेछन् । यसअघि प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ र मितव्ययी बनाउन पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समितिले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठमा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।समितिले मन्त्रालयको सङ्ख्या मात्र बढेको, तर…

Read More

काठमाण्डौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा ३९ सदस्य थप गरिएको छ । पार्टीका उपसभापति एवम् केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिष्ठानको सदस्यमा ३९ जनालाई नियुक्त गरेका हुन् । उपसभापति शर्माले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ ९संशोधन सहित० को धारा ३६ ९१० ९ग० बमोजिम विभिन्न क्षेत्र र भूगोलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ३९ सदस्य नियुक्त गरेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानको सदस्यमा नियुक्त हुनेमा मधु आचार्य ९काभ्रेपलाञ्चोक०, डा गोपाल दहित थारु ९बर्दिया०, अञ्जु झा ९रौतहट०, उमेश श्रेष्ठ ९ललितपुर०, प्राडा गोविन्दराज पोखरेल ९प्युठान०, मीन भाम ९मुगु०, डा अञ्जनीकुमार झा ९महोत्तरी०,…

Read More

काठमाडौँ । नापी र मालपोत कार्यालयबाट दैनिक रूपमा सेवाग्राहीले लिँदै आएका ९० प्रतिशत काम अब स्थानीय तहबाटै हुने भएका छन् । जग्गा पारित गर्ने, नक्सा प्रिन्ट लिने, जग्गाको बैङ्क रोक्का राख्ने, बैङ्क फुकुवा गर्ने, लिखत पारित गर्ने, अंशबन्डा गर्नेलगायतका स्वामित्व हस्तान्तरणका काम स्थानीय तहबाटै हुने छन् । त्यस्तै जग्गा किनबेचको राजीनामा, कित्ताकाट रेखाङ्कनसम्बन्धी काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साताअघि नापी तथा मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहबाटै दिन इच्छुक स्थानीय तहलाई सहभागी हुन सूचना आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म गरी २१४ वटा स्थानीय तहले नापी र मालपोतबाट…

Read More

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिको कानुनी बाटो खुलेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सहमतिमा निर्णय अगाडि बढाउन सक्ने भए पनि रिक्त पदमा सिफारिसरनियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट सिफारिस र निर्णयको बाटो खुलेको हो । सरकारले वैशाख १४ गते सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २० गते विषयवस्तुमा असहमति जनाउँदै फिर्ता गर्नुभएको थियो । वैशाख २१ मा सरकारले पुनः प्रस्तुत रूपमै ( पहिलेको जस्तै )  सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका…

Read More

काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थामा बचत गरेर रकम फिर्ता नपाएका पीडितलाई आगामी जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता दिन सुरु गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन चरणमा लैजाने तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी जेठको पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय सङ्कटका कारण हजारौँ सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइने…

Read More

काठमाण्डौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आगामी जेठ पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरू गर्ने भएको छ। समितिले करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। समितिका अनुसार हालसम्म सरकारबाट चक्रीय कोषमार्फत २६ करोड रूपैयाँ सापटी लिइएको छ भने ऋणीहरूबाट करिब ६० करोड रूपैयाँ कर्जा असुल भइसकेको छ। बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखिने समितिले स्पष्ट पारेको छ। समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मागदाबी गरेका बचतकर्ता लाई पहिलो चरणमा रकम फिर्ता गरिने र छुट भएका बचतकर्ताका लागि पुनः मागदाबी खुला गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। त्यस्तै बचत मिलानका लागि वैज्ञानिक तथा न्यायपूर्ण…

Read More

डोल्पा । आगामी जेठ १० गते डोल्पाका विभिन्न पाटन यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि खुला गरिने भएको छ। आज बसेको सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकले उक्त मितिमा सबै पाटन यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि खुला गर्ने निर्णय भएको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका निमित्त कार्यालय प्रमुख विज्ञान सेनले जानकारी दिए। यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र र डिभिजन वनको क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण पाटन आम सर्वसाधारणका लागि खुला हुने भएको हो। यार्सा टिप्न पाटन जानेहरूका लागि तीन प्रकारका प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको छ। निकुञ्जभित्रका मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका बासिन्दालाई ५०० ९क० वर्ग’, डोल्पा जिल्लाभित्रका नागरिकलाई दुई हजार ( ख ) वर्ग र जिल्ला बाहिरकालाई तीन हजार ( ग ) वर्ग…

Read More

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गतेका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। सोमबारका दिउँसो २ बजे संघीय संसद भवन, सिहंदरबारमा बस्नेगरी दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिएको हो । आज मात्रै सरकारले अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

Read More

काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् सर्वोच्च संवैधानिक निकाय हो । परिषद्को सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहन्छन् । मंगलबार राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश अनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि ४ जना उपस्थित हुनुपर्छ। अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा  ( ४ ) मा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यहरू गरी कम्तीमा चारजना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या मानिने छ । परिषद्का अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य गरी कम्तीमा तीन…

Read More