Author: Editor

काठमाडौँ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसका लागि कानुनी बाटो खुलेसँगै प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद् बैठक बिहीबार बेलुका ५ बजेका लागि बोलाइएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ९बालेन० को निजी सचिवालयका अनुसार बैठकमा भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको कार्यसूची रहेको छ । मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थाले पूर्णता पाएको थियो । कानुनी रिक्तता पूर्ति भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले परिषद् बैठक आह्वान गर्नुभएको हो । छ सदस्यीय परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र…

काठमाण्डौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ ९दोस्रो संशोधन सहित०को दफा २१ को उपदफा ( २ ) बमोजिम साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो। यसका लागि मिति २०७३/ ०२/३१ र २०७४/ ०१/ २१ मा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूको हकमा…

काठमाण्डौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले बुधबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको छ ।प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त छलफल गरेको हो। छलफलमा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरुले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनःसंरचना, संवैधानिक निकायको सङ्ख्या तथा समावेशितालगायत विषयमा आ–आफ्ना सुझाव दिएका छन्। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा। युवराज सङ्ग्रौलाले संविधान संशोधनको उद्देश्य र आवश्यकता स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न कार्यदललाई सुझाव दिए। उनले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने, प्रदेश प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सकिने तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले संविधान वा कानुनभन्दा त्यसको कार्यान्वयन…

जुम्ला । सातौँ संस्करणको जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। वैशाख २६ गते हुने प्रतियोगिताअघि आयोजकले ट्रफी र मेडल सार्वजनिक गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेल र ओलम्पियन तथा एभरेस्ट म्याराथन ह्याट्रिक विजेता हरिबहादुर रोकायाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ट्रफी तथा मेडल सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरूले यो प्रतियोगिताले कर्णाली क्षेत्रको साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। यस वर्षको प्रतियोगितामा स्वदेशसँगै अमेरिका, भारत, इटाली र फ्रान्सका धावकहरूको सहभागिता रहनेछ। कर्णाली खेलकुद क्लबका अनुसार ५४ किलोमिटरतर्फ १ सय ३५, १० किलोमिटरतर्फ २ सयभन्दा बढी र ५ किलोमिटरतर्फ ६ सय ५० भन्दा बढी धावकले नाम दर्ता गराएका छन्। अघिल्ला संस्करणमा ५१…

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग र निकायहरूमा रहेका निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। ​मन्त्रालयले एक पत्र जारी गर्दै ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको हो।

हेटौडा। बाग्मती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाइएको हो भने अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय रहनेछन् । यसअघि प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ र मितव्ययी बनाउन पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समितिले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठमा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।समितिले मन्त्रालयको सङ्ख्या मात्र बढेको, तर…

काठमाण्डौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा ३९ सदस्य थप गरिएको छ । पार्टीका उपसभापति एवम् केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिष्ठानको सदस्यमा ३९ जनालाई नियुक्त गरेका हुन् । उपसभापति शर्माले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ ९संशोधन सहित० को धारा ३६ ९१० ९ग० बमोजिम विभिन्न क्षेत्र र भूगोलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ३९ सदस्य नियुक्त गरेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानको सदस्यमा नियुक्त हुनेमा मधु आचार्य ९काभ्रेपलाञ्चोक०, डा गोपाल दहित थारु ९बर्दिया०, अञ्जु झा ९रौतहट०, उमेश श्रेष्ठ ९ललितपुर०, प्राडा गोविन्दराज पोखरेल ९प्युठान०, मीन भाम ९मुगु०, डा अञ्जनीकुमार झा ९महोत्तरी०,…

काठमाडौँ । नापी र मालपोत कार्यालयबाट दैनिक रूपमा सेवाग्राहीले लिँदै आएका ९० प्रतिशत काम अब स्थानीय तहबाटै हुने भएका छन् । जग्गा पारित गर्ने, नक्सा प्रिन्ट लिने, जग्गाको बैङ्क रोक्का राख्ने, बैङ्क फुकुवा गर्ने, लिखत पारित गर्ने, अंशबन्डा गर्नेलगायतका स्वामित्व हस्तान्तरणका काम स्थानीय तहबाटै हुने छन् । त्यस्तै जग्गा किनबेचको राजीनामा, कित्ताकाट रेखाङ्कनसम्बन्धी काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साताअघि नापी तथा मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहबाटै दिन इच्छुक स्थानीय तहलाई सहभागी हुन सूचना आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म गरी २१४ वटा स्थानीय तहले नापी र मालपोतबाट…

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिको कानुनी बाटो खुलेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सहमतिमा निर्णय अगाडि बढाउन सक्ने भए पनि रिक्त पदमा सिफारिसरनियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट सिफारिस र निर्णयको बाटो खुलेको हो । सरकारले वैशाख १४ गते सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २० गते विषयवस्तुमा असहमति जनाउँदै फिर्ता गर्नुभएको थियो । वैशाख २१ मा सरकारले पुनः प्रस्तुत रूपमै ( पहिलेको जस्तै )  सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका…

काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थामा बचत गरेर रकम फिर्ता नपाएका पीडितलाई आगामी जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता दिन सुरु गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन चरणमा लैजाने तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी जेठको पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय सङ्कटका कारण हजारौँ सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइने…