Author: Editor

काठमाडौँ । सरकारले आज ३ ठाउँको सुकुम्बासी हटाउँदैछ । केहीदिनदेखि गरेको तयारी अनुसार, सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन लागिएको हो । शनिबार बिहानदेखि बस्ती खाली गराउने अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा थापाथलीमा तयारी भइरहेको छ । स्थानीयको अवरोध हुन सक्ने अनुमान गर्दै सरकारले ठूलो मात्रामा बिहानैबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । यहाँ १ सय ४५ घरधुरी छन् २०६४ सालदेखि उनीहरु बस्तीमा टहरो बनाएर बसिरहेका थिए ।

Read More

काठमाण्डौं । सरकारले काठमाडौंको थापाथली क्षेत्रमा रहेका अतिक्रमित घरटहराहरू भत्काउने तयारी गरेसँगै सुकुम्बासी बस्तीबाट धमाधम सामान निकाल्न थालिएको छ। यसअघि नै प्रहरीले शनिबारदेखि आइतबारसम्म बस्ती खाली गरिने भएकाले तुरुन्त सुरक्षित स्थानमा सर्न अनुरोध गरेको थियो। नेपाल सरकारले वास्तविक भूमिहीनको लगत लिई आवश्यक कार्य तत्काल सुरु गर्ने सूचनामा बताएको छ। त्यसमा बस्ने अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र बिरामीलाई प्राथमिकता दिई सुरक्षित रूपमा सार्न भनिएको छ।

Read More

काठमाडौं । वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले बागमती नदी किनारलगायत विभिन्न स्थानका सुकुमवासीहरूको घर टहरा हटाउने निर्णय गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । आयोगले‍ यस विषयमा विगत गरेको सिफारिस पनि कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी पनि माग गर्दै सरकारलाई पत्र पठाइएको बताएको छ । सरकारले भोलि बिहानदेखि काठमाडौंका विभिन्न स्थानका सुकुमवासी बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि बस्ती खाली गराउन पनि भनिसकेको छ ।

Read More

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका सरकारी जग्गामा रहेका बस्ती हटाउन सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। शुक्रबार उपत्यका भित्रको अव्यवस्थित बस्ती हटाउने विषयमा शहरी विकासमन्त्री लम्सालको अध्यक्षमा बसेको विभिन्न निकाय र सरोकारवाला पक्षको बैठकले समिति गठन गरेको हो। समितिमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख, गृह मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव सदस्य रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कायालय, काठमाडौँले जारी गरेको सूचना अनुसार बस्ती खाली गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि पूर्वसूचना दिँदै संरचना भत्काउने जनाएको…

Read More

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सरकारी बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रणाली ‘ई(गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट’मा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरी ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको अभियोगमा थप दुई जना निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार पक्राउ पर्नेहरूमा कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि।का सञ्चालक ७४ वर्षीय विक्रम पाण्डे र भीषण कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि।का सञ्चालक ६४ वर्षीय टंक कुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। सीआईबीका अनुसार पाण्डे र श्रेष्ठमाथि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको उक्त प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्‍याई बोलपत्रको गोपनीयता भंग गरेको आरोप लागेको छ। उनीहरूले विभिन्न ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु भन्दा अगाडि नै प्रणालीभित्र छिरेर इकोनोमिक प्रपोजलुका डकुमेन्टहरूमा हेरफेर गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीको भनाइ छ । आफ्नो वा…

Read More

काठमाण्डौं । सरकारले इजरायलमा ज्यान गुमाएका विपिन जोशीको परिवारलाई १० लाख सहयोग गर्ने भएको छ। वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोशीको परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। उनले भने ‘अध्ययनका लागि इजरायल गएको अवस्थामा गाजाको घटनामा परी मृत्यु भएका विपिन जोशीको परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।’

Read More

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध जेनजी अधिकारकर्मीहरू र कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी मुख्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकासहितका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकहरूले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। रिटमा भनिएको छ, स्पष्ट निर्णय वा वैकल्पिक व्यवस्था बिना सुकुमवासीहरूलाई अचानक विस्थापित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। यदि यस्तो निर्णय भइसकेको छ भने त्यसलाई समेत खारेज गर्नुपर्नेछ। अधिवक्ताहरू तनुजा पाण्डे, सुशान्त नेपाली, अर्णव चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, ओजस्वी भट्टराई, कविता राई, बिकास कुमार गुप्ता र कानूनका विद्यार्थी माजिद…

Read More

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले देशभरका वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा शुक्रबार एक स्टाटस लेख्दै प्रधानमन्त्री शाहले वर्षौँदेखिको सुकुमबासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने सरकारको तयारी रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । नदीकिनारमा बसोबास गर्नेहरूको सुरक्षा र उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली सुधारका लागि उनीहरूको स्थानान्तरण आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले भने, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका मानिसहरूले ज्यान जोगाउन सामान छोडेर भाग्नुपर्ने नियति छ। उनीहरूलाई जोखिमरहित सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नु नागरिकको अधिकार हो। थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई मानवीयतालाई ख्याल गर्दै र बल…

Read More

काठमाण्डौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले लोकतान्त्रिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई केवल इतिहासका पानामा सीमित नगरी जनजीवनमा अनुभूत हुने व्यवस्था बनाउनु नै आजको साझा दायित्व भएको बताएका छन्। २०औँ लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शुभकामना दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। अपेक्षा र उपलब्धिबिचको दूरी घटाउन नसकिएको गुनासो आइरहेको स्वीकार गर्दै उनले भनेका छन्, ‘तर यसको समाधान लोकतन्त्रको विकल्प होइन, अझ सुदृढ, उत्तरदायी र जनमुखी लोकतन्त्र नै हो। संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्दै सुशासन र विकासमार्फत जनताको विश्वास जित्नु आजको आवश्यकता हो।’ उनले जनअधिकार र लोकतन्त्रका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीसमेत व्यक्त गरेका छन्। उनले संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न सुशासन…

Read More

काठमाडौं । जेन(जी मुभमेन्ट अलायन्सले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीको विरोध जनाएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अलायन्सले सुरक्षा निकाय र डोजर प्रयोग गरी सुकुमबासीहरूलाई बलपूर्वक उठाउनु न्यायसंगत नभएको बताएको छ। दशकौंदेखि आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहेर पनि आफ्नै पौरखले थातथलो बनाएका नागरिकलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउनु राज्यको दमनकारी नीति भएको अलायन्सको भनाइ छ । सुकुमबासी सामाजिक र आर्थिक समस्या रहेको भन्दै डोजर र बल प्रयोगबाट समाधान सम्भव नभएको अलायन्सले सुझाएको छ । उचित व्यवस्थापन र स्थानान्तरणको ठोस योजनाबिना नागरिकलाई सडकमा पुऱ्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार उल्लंघन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अलायन्सले सुरक्षा निकाय र डोजर परिचालन गरी सुकुमबासी…

Read More