Author: Editor

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । संसदमा बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो । बैठक आज बिहान साढे ११ बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । बैठकमा बजेट अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हरेक पर्वले नेपालीबिच प्रेम, करुणा, त्याग, सहिष्णुता, सद्‍भाव र राष्ट्रिय एकताको भावना प्रगाढ बनाउँदै जाने बताउनुभएको छ । राष्ट्रपतिले बकर इदका अवसरमा शुभकामना दिँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले बकर इदपर्वले मातृभूमिसँगको आत्मीय सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउँदै राष्ट्रिय समृद्धि र विकासमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “मुस्लिम समुदायबाट यस पर्वका अवसरमा आपसी रिस, राग र द्वेषलाई बिर्सेर जानु पर्छ । विश्वास, समर्पण र समाजसेवाको सन्देश बोक्ने यस्ता चाडपर्वले विश्‍वका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका नेपालीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधताबिच आपसी…

काठमाडौँ । मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान् पर्व बकर इद ( इदुल जोहा ) आज देशभरका मस्जिदमा मनाइँदै छ । इदुल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको ७०औँ दिनमा बकर इद मनाउने धार्मिक विधि छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा इदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने परम्परा छ । नमाज पढिसकेपछि एकापसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिएको छ । यस अवसरमा दरबारमार्गस्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मिरी मस्जिदलगायत देशभरका मस्जिद र इदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड लाग्छ । हिजरी संवत्अनुसार १४३९ वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माएल अलेह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको मुस्लिम आयोगका…

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेसनको आठौँ बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा सरकारले बजेट निर्माण गर्ने स्पष्ट पारेका थिए। विपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महराले विशेष समयमा सम्बोधन गरेका थिए। आजको बैठकमा सामाजिक…

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भिडलाई उक्साएर सुरक्षा फौजमाथि हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साएको भन्दै ‘टीओबी’ समूहलगायतका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । बुधबार भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले उक्त समूहमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको हो । अनुसन्धानको सिलसिलामा देखिएको तर आयोगको अधिकार क्षेत्रको सीमितताले अनुसन्धान गर्न नसकेको विषय भन्दै आयोगले भनेको छ( माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी कार्यक्रम राखिएकोमा सो ठाँउमा जम्मा भएका प्रदर्नकारीहरूलाई नयाँ बानेश्वर स्थित संसद् भवनतर्फ लैजाने, सो भिडलाई उक्साउने र संसद् भवनको सुरक्षामा रहेका सुरक्षा फौज समेत उपर हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साउने ‘टीओबी’…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति रोक्न नसक्नुमा नेपाली सेनाको कमजोरी देखाएको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको किटान गरेको हो । आन्दोलनका क्रममा उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरूमा समेत प्रदर्शनकारी प्रवेश गरी क्षति पुर्‍याउँदा सेनाले आफ्नो उत्तरदायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने दायित्व ख्याल गर्ने प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा )  सभापति रवि लामिछानेमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आयोगले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनको आडमा नख्खु कारागारबाट ‘अनधिकृत र गैरकानुनी रूपमा’ बाहिर निस्किएको विषयलाई आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । कारागारबाट निस्कने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ बमोजिमको फौजदारी अपराध भनेको निष्कर्ष निकालेको छ । लामिछानेलाई जेलबाट छुटाउन सघाउने जेलर सत्यराज जोशी, सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस…

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्ममाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । २३ र २४ भदौको आन्दोलनमा मानव अधिकार उल्लंघनबारे छानबिन गर्न आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा २३ र २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिमा उनीहरुको संलग्नता भएको नभएको बारे उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरको हो । भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरुको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरुको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल…

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की माथि नै छानबिन सिफारिस गरेको छ । २३ र २४ भदौको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा कार्कीको संलग्नता रहेरनरहेको तथा उनको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परेरनपरेको विषयमा छानबिन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो । सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम उनीलगायत व्यक्तिहरुबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय आयोगले गरेको हो । जेनजी…

काठमाण्डौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। उक्त कानुनमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिका मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। राजनीतिक नियुक्ती वा निर्वाचन हुने जुनसुकै पदमा कम्तिमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सिफारिस छ। प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तिमा ३ वर्षसम्मका…