काठमाडौँ। बाराकी अबोध बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कार र हत्याको घटनाबारे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चर्को आवाज उठाइएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सरकारले पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा स्टन्ट गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले गृह मन्त्रालयले गरिमाका बुबा–आमालाई काठमाडौँ बोलाएर धन्यवाद भन्न लगाएको भिडियो सार्वजनिक गरेकोप्रति कडा आपत्ति जनाए । ‘हामी कस्तो समाज बनाउँदैछौँ रु जहाँ मृतकका बुबाआमाले धन्यवाद भनेको भिडियो मन्त्रालयमा खिचिन्छ र अर्कोतिर आरोपितले बोलेका कुराहरू सार्वजनिक गरिन्छ,’ आचार्यले भने, ’सरकारले विज्ञापन गर्ने होइन, न्याय दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । यस्तो कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले अबोध बालिकाको जीवनको मोल केही लाख रुपैयाँको चेक हुन नसक्ने बताइन् । उनले सरकारले पीडितसँग सहमति गरेर घटना सामसुम पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै ४ बुँदे माग राखिन् ।
‘बलात्कारपछि हत्या प्रमाणित भएमा वास्तविक जन्मकैद हुनुपर्छ, हदम्याद खारेज गरिनुपर्छ र फास्ट ट्रयाक अदालतबाट ३ देखि ६ महिनाभित्र फैसला हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, बलावती शर्मा, शाहजान खातुन र राधिका रम्तेलले पनि बालिका र महिलाहरू घरभित्रै पनि असुरक्षित रहेको भन्दै अपराधीलाई कानुनको डर देखाउन कठोर कानुनी व्यवस्थाको माग गरे । उनीहरूले क्षतिपूर्ति दिएर घटना दबाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसदहरू ज्ञानबहादुर शाही, रञ्जु न्यौपाने, डा। ललिता कुमारी, नीनुकुमारी कर्ण र प्रमिला कुलुजुले पनि गरिमा चौधरी र खुशी खातुन जस्ता अबोध बालिकाहरूको हत्या हुँदा पनि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे।
सांसदहरूले बलात्कारका मुद्दामा रहेको कानुनी हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्न, बालिका बलात्कार र हत्याका घटनाका लागि छुट्टै ‘फास्ट ट्रयाक’ विशेष अदालत गठन गर्न, जिल्ला स्तरमै आधुनिक फोरेंसिक ल्याब र तालिमप्राप्त अनुसन्धान टोलीको व्यवस्था गर्न, पीडित परिवारलाई सहमति र राहतको नाममा न्यायबाट वञ्चित गर्ने खेल बन्द गर्न माग गरे।
