काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको विपद् कुनै एक प्रदेशको मात्र नभई समग्र देशकै साझा संकट भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारहरूले आपत्कालीन व्यवस्थापनमा आपसी समन्वय र सहकार्यलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार तथा राहत वितरणलाई थप द्रुत र प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशको संयुक्त सहभागितामा ‘एकीकृत अन्तरप्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनका साथै आर्थिक एकीकरण र संघीयताको व्यावहारिक सबलीकरणका लागि अन्तरप्रदेशीय सहकार्य अब प्राथमिकता मात्र नभई अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। एकापसमा स्रोत, साधन र अनुभव आदानप्रदान गरेर मात्रै सम्भावित ठूला विपद्को सामना गर्न सकिने धारणा बैठक तथा छलफलहरूमा व्यक्त हुन थालेका छन्।
यसैबीच, संघीयताको वास्तविक मर्म र अभ्यासका विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा सुरु भएको छ। सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत रहेको अधिकारलाई प्रदेश राजधानीसम्म मात्रै सार्नुलाई मात्र संघीयता मान्न नसकिने भन्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्ति र स्रोतसाधनलाई तल्लो तहसम्म लैजानु नै वास्तविक संघीयता भएको स्पष्ट पारिएको छ।
अधिकार र स्रोतको व्यावहारिक विकेन्द्रीकरणले मात्र नागरिकले संघीयताको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने र विपद्का समयमा पनि तल्लो तहबाटै द्रुत सेवा प्रवाह सम्भव हुने बुझाइ सामूहिक रूपमा बनाइएको छ।
