Author: Editor

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राईले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सप्तरीको राजविराजमा ८५ वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका नागरिकहरू धनीपुर्जाको माग गर्दै एक महिनादेखि आन्दोलित रहेको जानकारी गराए । ७० बिघाको आसपासमा बसोबास गर्ने ती स्थानीयले नगरपालिकालाई कर तिर्दै आए पनि पुर्जा नपाउनु न्यायपूर्ण नभएको उनको तर्क थियो । त्यसैगरी, उनले सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत रामधुनी–७ को ६४ बिघा जग्गाको प्रसङ्ग पनि उठाए । ६६ वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानीयले अझै लालपुर्जा नपाएको र अहिले नक्कली जग्गाधनी खडा गरी उनीहरूलाई दुस्ख दिने काम भइरहेको भन्दै…

काठमाण्डौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित गरिएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नौ वटा मन्त्रालयको बजेटबारे छलफल चलिरहेको छ। छलफलकै क्रममा सांसद गोपाल शर्माले नियमापत्ति गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद शर्मालाई बोल्न समय दिएका थिए। उनले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ५ को व्यवस्था स्मरण गराए। सांसद शर्माले भने, ‘नियमावलीको नियम ६ ९५० ले संसदमा मन्त्रालयको विषयमा छलफल गराउँदा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ।’ तर, प्रतिनिनि सभाको बैठकमा तीन वटा मन्त्री मात्रै उपस्थित भएको उनले स्मरण गराए। मंगलबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन…

काठमाडौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकाल चलिरहँदा पनि प्रदेश सरकारहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको तितो यथार्थ फेरि एकपटक छताछुल्ल भएको छ । आन्तरिक आय विस्तारमा खासै सुधार नहुने आँकलनसहित सातै प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि कुल २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यो आकार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को तुलनामा ५ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढी हो । केन्द्र सरकार जस्तो सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब–भत्ता र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको भारी बोझ प्रदेशहरूलाई नहुने भएकाले बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ठूलो देखिनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, यो बजेटको मुख्य मेरुदण्ड भनेकै केन्द्रबाट प्राप्त हुने…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा ) ले आफ्नो आगामी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र पारेको छ । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपाले हालसम्म देशका पाँचवटा प्रदेश र ६४ जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार स्थानीय तह र वडास्तरका संगठन निर्माणलाई समेत तीव्रता दिइएको छ । पछिल्लो संगठन विवरणअनुसार हालसम्म ६ सय ९ पालिका र ४ हजार ३ सय ६३ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । रास्वपाका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशको अधिवेशन भने हाल चालू अवस्थामा रहेको छ । आन्तरिक कारणले गर्दा मधेश प्रदेशको…

काठमाडौं । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायतमाथि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा चलेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिएको छ । न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत राखी त्यसपछि थपिएका दुई अभियोगहरू फिर्ता लिने आदेश गरेको हो । रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशसँगै रवि लामिछानेलगायतका आरपितहरूले पीडितहरूको फसेको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गरी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने बाटो खुलेको छ । रविसँगै यो मुद्दामा मुछिएका जीबी राई, कुमार रम्तेललगायत विरुद्ध चलेका सहकारी ठगी बाहेकका अरु अभियोग फिर्ता भएका छन् ।यसअघि जिल्ला अदालत कास्की र पर्साले पनि सहकारी ठगीबाहेकका अभियोग फिर्ता लिएका थिए ।

काठमाण्डौं । सरकारी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गरे पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेट्दै मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मधेसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश सभाको बैठकमा सोमबार आर्थिक मामिला मन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट पेस गर्दै सेवा नपाएर पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने बताएका हुन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेशले आगामी वर्षको बजेट त्यसको दाँजोमा १३ प्रतिशतले घटाएको छ। मधेस सरकारले विकास निर्माणका लागि २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ६४।३६ प्रतिशत र…

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल सुशासन तथा अधुरा पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेको छ । कुल बजेटमध्ये करिब ६०।७७ प्रतिशत पुँजीगत, २९.७३ प्रतिशत चालु तथा ९।५० प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले…

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउने उद्देश्यसहित ‘निर्वाचन क्षेत्र विशेष युवा लक्षित कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३(८४ को बजेटमार्फत उक्त कार्यक्रमका लागि ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि तथा खाद्य व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रमका लागि १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। उनले पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा उद्यम गर्नेलाई कर्जाको ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत दिइने बताएका छन्। सो क्षेत्रफलभन्दा कममा खेती गर्ने कृषक तथा कृषक समूहलाई पनि कर्जाको ब्याजमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। यसका लागि ७…

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटसम्म आइपुग्दा केही पुराना नाराहरूले निरन्तरता पाएका छन् भने केही नयाँ नाराहरू थपिएका छन् । प्रदेशको मूल राजनीतिक सोच र दीर्घकालीन मार्गचित्रको रूपमा लामो समयदेखि सुरु भएको ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को नाराले चालू आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमा समेत प्रमुख स्थान पाएको छ । यसैगरी खानेपानी क्षेत्रमा अत्यन्त लोकप्रिय बनेको ‘एक घर, एक धारा’ को अवधारणा पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२, २०८२/ ८३ हुँदै यस वर्षको बजेटमा पनि निरन्तर रूपमा समावेश छ । यो नारा र कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो गौरवको योजनाका रूपमा निरन्तरता दिएको छ । महिला सशक्तीकरण र…

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ का लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा चालु वर्षको भन्दा १ अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत बजेटमध्ये २० अर्ब २ करोड ६१ लाख पुँजीगततर्फ र १२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख ७८ हजार चालुतर्फ विनियोजन भएको छ। पुँजीगतमा ६०।६८ प्रतिशत तथा चालुमा ३८।५६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शेरचनले बताए । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड राखिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ। विनियोजित बजेटको एक तिहाइ बजेट…