काठमाण्डौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। बुधबार संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयले दिएको सफाइको पत्रविरुद्धका सबै रिट खारेज गरिदिएको हो। यससँगै चोलेन्द्रले महाअभियोगबाट छुट्कारा पाएका हुन्। अब उनलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सबै सेवा सुविधा पाउने बाटो पनि खुलेको छ।
संसदले महाअभियोग लगाएर पारित नगरी छाडिदिँदा यी सबै सेवा रोकिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले यी रिटमा सुनुवाइ गरेको थियो।
२०७८ फागुन ११ गते डा। पुण्यप्रसाद खतिवडा, १३ गते अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द र २०७९ मंसिर २१ गते सर्वोच्च बारका एसोसियसनका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र मंसिर २३ गते अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले रिट दायर गरेका थिए। संघीय संसद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाइएका यी सबै रिट खारेज भएका हुन्।
