कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३(८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद देखिएको छ । सरकारमा सहभागी प्रमुख साझेदार दल नेकपा ९एमाले० ले बजेट संशोधनको औपचारिक तयारी थालेपछि बजेटप्रति सत्ता पक्षकै असन्तुष्टि देखिएको हो ।
तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी रहेको एमालेले शुक्रबार संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक गरी बजेटका विभिन्न पक्षको समीक्षा गरेको छ । बैठकले प्रदेश सभामा बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुका साथै त्यसको मस्यौदा तयार गर्न प्रमुख सचेतक चक्र मल्लको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले बताउनुभयो । कार्यदलले बजेटको विवादित विषय, योजना छनोट र स्रोत विनियोजनका पक्षको अध्ययन गरेर संशोधन प्रस्ताव अन्तिम रूप दिनेछ ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट निर्माणको क्रममा पर्याप्त परामर्श र समन्वय नगरिएको गुनासो गरेका छन् । उहाँहरूले केही जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखिएको, एमालेका प्रदेश सभा तथा मन्त्रीहरूले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नसमेटिएको तथा स्रोत बाँडफाँट सन्तुलित नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
गठबन्धन सरकारभित्र बजेटलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टिले आगामी प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल थप पेचिलो बन्ने संकेत गरेको छ । बजेट वितरणकै विवादले एमालेका मन्त्रीहरु बजेट ल्याउने दिन असार १ गते समयमै मन्त्रीपरिषदको बैठकमा नजाँदा बजेट राति करिब १२ः ४५ तिर मात्र प्रस्तुत भएको थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बुधबार राति ३७ अर्ब ७० करोड रुपियाँभन्दा बढीको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसैबिच मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य तथा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले बजेट नीति, विधि र प्रक्रियाविपरीत ढंगले ल्याइएको आरोप लगाउनु भएको छ । सभापति विष्टले बजेट निर्माणमा समावेशिता र सन्तुलनको अभाव रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सरकारले समानता र न्यायको सिद्धान्त पालना गरेन, सबै क्षेत्र र समुदायलाई सम्बोधन हुने गरेर बजेट ल्याउनु पर्ने थियो । तर जहाँ मन्त्री छन् त्यहीँ बजेट खन्याउने काम मात्र भएको छ ।
