काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत लत्याएर न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले ‘लालटिन’ बालेर न्याय खोज्ने सांकेतिक आन्दोलन गर्ने भएको छ।सोमबार बसेको बारको आकस्मिक बैठकले अदालतभित्रै न्याय हराएको भन्दै आज ९मंगलबार०देखि विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाका अनुसार मंगलबार दिउँसो १स्१५ बजे नेपाल बारको प्राङ्गणमा लालटिन बाली ‘न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रिया’ को खोजी गरिनेछ। कामु प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक आदेशलाई प्रशासनिक कर्मचारीले चुनौती दिएपछि बारले यो कदम चालेको हो।
नेपाल बारले सर्वोच्च प्रशासनको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति ५ बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको छ। बारका अनुसार संवैधानिक महत्त्वका विभिन्न रिट निवेदनहरू प्रशासनले दरपीठ ( दर्ता अस्वीकार) गरेको थियो। सो दरपीठउपर परेको निवेदनमा कामु प्रधानन्यायाधीशले दर्ता गरी निष्कर्षका लागि पेस गर्न स्पष्ट आदेश दिए पनि प्रशासनले सो आदेश पालना गर्न इन्कार गरेको बारको दाबी छ।
‘न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत पालना नगर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक छ,’ बारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो प्रचलित कानुनको उल्लंघन मात्र होइन, विस्मृतिमा नजानी ऐतिहासिक भूलसमेत हो।’बिना कारण निवेदन दर्ता नगरी राख्नुले न्याय मार्गमा अवरोध पुर्याएको बारको ठहर छ।
अदालत प्रशासनको विवादसँगै बारले प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले गरेको टिप्पणीप्रति पनि विरोध जनाएको छ। संसद्को बैठकमा कतिपय माननीय सदस्यहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा टिप्पणी गरेको भन्दै बारले यसलाई संविधानको उल्लंघन भनेको छ। संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा छलफल गर्न बन्देज लगाएको स्मरण गराउँदै बारले त्यस्ता ‘आवेश प्रेरित र दम्भमा आधारित’ अभिव्यक्तिहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसँग माग गरेको छ।
यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन बारले संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको बारको बैठकले पहिलो चरणमा लालटिन बालेर विरोध जनाउने र त्यसपछि सल्लाहकार एवं विभिन्न एकाइहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा थप कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेको छ। बारले मंगलबार हुने प्रदर्शनमा देशभरका कानुन व्यवसायीहरूलाई सहभागी हुन र न्यायको रक्षाका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरेको छ।
