अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षामैत्री कडाइ अभियान अघि बढाउँदै पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘तेस्रो विश्व’ भनिएका देशहरूबाट हुने सम्पूर्ण आप्रवासन स्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको उक्त अभिव्यक्तिले अमेरिकी प्रशासनका आगामी नीतिगत कदमबारे व्यापक बहस र अनिश्चितता निम्त्याएको छ। ट्रम्पले भने ‘तेस्रो विश्वका’ नागरिकले अमेरिकी प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको आरोप लगाउँदै प्रवेशनियन्त्रणलाई झनै कडा बनाइने उल्लेख गरेका छन्।
अस्पष्ट परिभाषाले थपियो विवाद
‘तेस्रो विश्व’ भन्ने शब्दसमूह आफैँमा अस्पष्ट र विवादास्पद मानिँदै आएको छ।
यसको आधिकारिक सूची नभएकै कारण— ट्रम्पको नयाँ नीति कुन–कुन देशमा लागू हुन्छ? भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
अर्थशास्त्री र नीतिविद्ले यस्तो अभिव्यक्ति व्यवहारिकभन्दा राजनीतिक प्रेरित भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार, आर्थिक रूपमा कमजोर, द्वन्द्वग्रस्त वा भौगोलिक अस्थिरता भएका धेरै मुलुकलाई अमेरिकी नीतिले ‘उच्च जोखिम’ समूहमा राख्ने सम्भावना छ।
पहिल्यै स्वीकृत भिसा र ग्रीन कार्ड पनि जोखिममा
ट्रम्पले नयाँ नीति लागू भएमा पहिल्यै स्वीकृत भिसा, ग्रीन कार्ड अनि पुनर्स्थापना प्रक्रियामा रहेका हजारौँ शरणार्थीको अवस्था समेत पुनरावलोकन गरिने संकेत दिएका छन्।
उनको भनाइमा, “अमेरिकी मूल्य प्रणालीमा योगदान नदिने” व्यक्तिहरूलाई निष्कासन गर्ने तयारी समेत गरिँदैछ।
यसले विदेशी नागरिकदेखि मानव अधिकार समूहसम्म चासो र आलोचना बढाएको छ।
आप्रवासन नीतिमा ऐतिहासिक कडाइको संकेत
विशेषगरी पछिल्ला सुरक्षा घटनापछि ट्रम्प समर्थकहरू कडा आप्रवासनलाई आवश्यक भनी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर विज्ञहरूले यस्तो कठोर कदमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, श्रम बजार र मानवीय दायित्वमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
के अगाडि बढ्छ?
देशहरूको नाम, प्रभाव क्षेत्र र कार्यान्वयन समयसीमा अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन।
तर ट्रम्पका पछिल्ला अभिव्यक्तिले अमेरिकाको आप्रवासन नीति मौलिक रूपमा पुनर्लेखन हुने संकेत स्पष्ट देखिएको छ।
तस्बिर स्रोतः मेगन ब्रेनन
