काठमाडौं । हदबन्दी छुटको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न दिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले मुख्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबर जरिवाना, कैद र बिगो असुलउपरको मागदाबी लिएको छ । फलफूल उद्योगका लागि हदबन्दी छुट पाएको विराटनगरस्थित ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर बहुमूल्य जग्गा सर्तविपरीत सट्टापट्टा गर्न निर्णय गराएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा। रिजालविरुद्ध विशिष्ट पदाधिकारी भएको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत माग गरिएको छ।
आरोपपत्रमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारीसहित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र मालपोतका ३० भन्दा बढी कर्मचारी तथा गलत मुचुल्का बनाउने तीन प्रधानाध्यापकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसैगरी, ‘रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा।लि।’ र कम्पनीका सञ्चालक कुलचन्द्रप्रसाद रिजालसहित ६ जना सञ्चालकविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरिएको छ ।
यस प्रकरणमा जोडिएका तर हाल मृत्यु भइसकेका तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेसहित ८ जनाको सम्पत्तिबाट बिगो असुल गर्न निजहरूका कानुनी हकदारलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यस्तै, विभिन्न मितिमा सट्टापट्टा र बिक्री भई हाल व्यक्ति तथा कम्पनीका नाममा पुगेको उक्त सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन डेल्टा रियल्टी प्रा।लि।सहित ४३ जना हालका जग्गाधनीहरूलाई भने जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ।
