सुर्खेत । सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् । बजेटमा विनियोजन भइसकेको अनुदानसमेत राजस्व संकलनमा कमी आएको कारण देखाउँदै बीचमै कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न उनीहरूले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सोमबार सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार सुदृढीकरण र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा साझा प्रतिबद्धता जारी गर्दै संघीय सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेको हो ।
१६ कात्तिक २०८३ मा जारी प्रतिबद्धतापत्रमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको संवैधानिक सुनिश्चितता, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा संघीय हस्तक्षेपको अन्त्य, राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशको हिस्सा वृद्धि र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रदेशहरूले सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । संघीय सरकारले साना–साना आयोजना सञ्चालन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
आयोजना वर्गीकरणका आधार र मापदण्डअनुसार संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रका आयोजना मात्र सञ्चालन गर्ने र अन्य आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउन प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० र अन्तस्शुल्क बाँडफाँटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउन सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थ, वन तथा जलविद्युत्को रोयल्टी बाँडफाँटमा प्रभावित तल्लो तटीय प्रदेशको अधिकार न्यायोचित रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रदेशहरूको माग छ ।
ट्राफिक जरिवानाबाट संकलित शतप्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारले पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र सवारीसाधन दर्ता भएको प्रदेशमै सवारी कर दाखिला हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन् । चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सेवा शुल्क कटाएर बाँकी राजस्व अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रदेशमा दाखिला हुने गरी प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
