काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा बेलाबेला बल्झिरहने शैक्षिक असन्तुष्टि फेरि सडकमा पोखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले वर्तमान परीक्षा प्रणाली अव्यावहारिक भएको भन्दै मंगलबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
हातमा प्लेकार्ड र आक्रोशित मुद्रामा उपस्थित भएका सयौँ चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरूले हाम्रो अध्ययन, हाम्रो अधिकार, न्यायपूर्ण परीक्षा हाम्रो अधिकार, र अन्याय सहँदैनौं जस्ता नारा लगाउँदै वर्तमान प्रशासनिक र परीक्षा शैलीको चर्को विरोध गरे । विद्यार्थीहरूको मुख्य आक्रोश चिकित्सा शिक्षाको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु र पुरानै ढर्राको मूल्यांकन प्रणाली कायम रहनुमा छ । उनीहरूले अघि सारेका प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन्–
पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा सुधारः विगत ११ वर्षदेखि परिवर्तन नभएको पुरानो पाठ्यक्रम र संकुचित परीक्षा प्रणालीलाई तत्काल परिमार्जन गरिनुपर्ने । ब्याच ड्रप प्रणालीको खारेजीः विद्यार्थीको ऊर्जावान् समय बर्बाद पार्ने ब्याच ड्रपको नियम पूर्णरूपमा खारेज हुनुपर्ने । प्रश्नपत्रमा विविधीकरणः परीक्षामा परम्परागत नभई वस्तुगत र विषयगत दुवै प्रकारका प्रश्नहरू समावेश गरिनुपर्ने । परीक्षाको अवसरमा वृद्धिः पहिलो वर्षमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि ८ पटक र दोस्रो वर्षमा ६ पटकसम्मको अवसर सुरक्षित गरिनुपर्ने ।
विद्यार्थीमैत्री तालिकाः परीक्षाको समयतालिका व्यावहारिक, वैज्ञानिक र विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर बनाइनुपर्ने । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आफैँमा जटिल र तनावपूर्ण विधा हो । त्यसमाथि आइओएमको अव्यावहारिक नियम, कठोर परीक्षा तालिका र ब्याच ड्रपको त्रासले विद्यार्थीहरू चरम मानसिक तनावमा गुज्रिरहेका छन् । ‘हामी डाक्टर बन्न आएका हौँ, तर यहाँको प्रणालीले हामीलाई मानसिक रोगी बनाउँदैछ । राज्यले हाम्रो समय, भविष्य र मानसिक स्वास्थ्यको गम्भीरतालाई बुझ्नुपर्छ,’ प्रदर्शनमा सहभागी एक विद्यार्थीले दुखेसो पोखे ।
लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर मुलुककै भविष्य बोक्ने डाक्टर बन्ने सपना बुनेका विद्यार्थीहरू यसरी सडकमा आउनु समग्र चिकित्सा शिक्षा प्रणालीकै लागि गम्भीर समीक्षाको विषय हो । पुराना र अव्यावहारिक नियमहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्न त्रिवि र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल संवाद थालनी गर्न जरुरी देखिन्छ ।
