काठमाण्डौं । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले ७७ वटै जिल्लाबाट निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा प्रवाह भइरहेकी बताएकी छन्। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू गठनका लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजित शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले यसबारे जानकारी गराएकी हुन् ।
सङ्क्रमणकालिन न्याय सम्बन्धित आयोगहरु– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि जम्मा २१ करोड ९१ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी गराइन् । पीडितको परिपूरणको लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाई छुट्टै कोषको स्थापना गरिसकेको पनि उनले बताइन् ।
बिहीबार सदनमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कानुनी सहायता अधिकारीमार्फत् त्यस्तो सेवा प्रदान भइरहेको बताएकी हुन्। ‘हाल ७७ वटै जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारीमार्फत प्रवाह भइरहेको र त्यस्ता कानुनी सहायता अधिकारीको पारिश्रमिक समेतको प्रयोजनका लागि विद्यमान केन्द्रीय कानुनी सहायता समितिलाई ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको निवेदन गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्।
कानुनी सहायता सेवालाई सहज पहुँच र एकीकृत विवरण अभिलेखका लागि मन्त्रालयले इन्टिग्रेटेड लिगल एड रिपोर्टिङ सफ्टवेयर सिस्टम प्रयोगमा ल्याएको बताइन्।
