काठमाण्डौं । जेनजी आन्दोलन घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले गोली हान्न लगाउने, हान्ने र नरोक्ने सबैलाई कारबाही सिफारिस गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आफ्नो काम नसकिएकाले प्रतिवेदन बुझाउन केही ढिला भएको बताए।
जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालिन सरकारलाई दोषी देखाउँदै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष कार्की नेतृत्वको आयोगले थप भएको म्याद सकिन एकदिन बाँकी हुँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख जिम्मेवार र गृहमन्त्री रमेश लेखक जिम्मेवार रहेको उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएर युवाहरुलाई आक्रोशित पार्ने र समाधानको बाटो नखोजेका कारण जेनजी आन्दोलन भएको र त्यसबाट ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा अंगको त्रुटिबारे विस्तृतमा उल्लेख गर्दै आयोगले गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा संयन्त्रलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसके बताएको छ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रमुखको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नकसकेको तथा आन्दोलन रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने वा वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्ने विषयमा कुनै पहलदमी नलिएको निचोड आयोगको रहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्री मात्रै जिम्मेवार भन्ने होइन सरकारमा रहेका सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ तर जेनजी विद्रोहमा सबैभन्दा बढी क्षति हुनुमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै मुख्य जिम्मेवार छन्’, ती अधिकारीले भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने प्रतिवेदन मौन देखिएको छ। यद्यपि उनीहरुले सरकारमा बसेर जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषयमा भने आयोगले विभिन्न पक्षको भनाइ राखेको छ। ‘सरकारमा बसेर केही पनि जानकारी थिएन भन्ने होइन, गोली हान्ने काम उहाँहरुको होइन, त्यो अधिकार कानुनले जसलाई दिएको छ, त्यहाँ के कमी कमजोरी भयो भन्ने उल्लेख छ । तर सरकारको नेतृत्व गरेर गोली हान्ने परिस्थितिको निर्माण गरेको, सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएर जनतालाई आक्रोसित बनाएको, सामाजिक सञ्जाल कहिले खुल्छ वा खुल्दैन भन्ने समेत जानकारी नदिई जनतालाई सडकमा आउन बाध्य पार्ने काम गरेको विषयमा भने तत्कालिन सरकारको नेतृत्व प्रमुख जिम्मेवार हो,’ आयोगका ती पदाधिकारीले भने ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको निचोडसहित प्रतिवेदन बुझाएको छानबिन समितिका सदस्य विज्ञानराज शर्माले बताए। उनले गल्ती गर्नेहरूलाई अभियोग प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बताए । ‘हामीले सरकारलाई बुझाइसकेका छौँ । त्यो सरकारको सम्पत्ति भइसक्यो । अब के गर्नुपर्ने हो सरकारले गर्छ। हामीले केहीलाई कारबाही सिफारिस गरेका छौँ। कति र कसलाई भन्न मैले मिल्दैन,’ शर्माले भने । उनले प्रतिवेदन ८ हजारभन्दा बढी पानाको रहेको बताए । ‘जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई प्रमुख जिम्मेबार बनाइएको छ । त्यसमा कुनै दुई मत छैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने । जाँचबुझका क्रममा आयोगले २ सयभन्दा धेरैसँग सोधपुछ र बयान लिएको थियो ।
