काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली हिमबाढीबाट प्रभावितलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत प्रयास अघि बढाएको छ । बाढीबाट विस्थापित भएकाको पुनर्स्थापना, बेपत्ता भएकालाई मृतक घोषणा गर्न कानुन संशोधन र क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणको काम एकैसाथ बढाउने तयारी भइरहेको छ । भोटेकोशी–त्रिशूली हिमबाढीमा करिब पाँच हजार २८५ जना व्यक्ति बेपत्ता र एक हजार ४५५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मृत्युको पुष्टि हुन नसक्दा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारजन र आफन्त उनीहरू अझै फर्किने आशामा बसेका छन् ।
सरकारले विपत्मा बेपत्ता भएका यस्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधनको तयारी गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सो कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी गराउनुभयो । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्युको घोषणा तथा मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधनको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मृत्यु घोषणाको सवालमा मृत्यु दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । मृत्यु घोषणा कसरी गर्ने सम्बन्धमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग निरन्तर छलफल भएको छ । मूल ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
उहाँले विधायिकी प्रक्रिया हुँदै कानुन निर्माणमा जाँदा समय लाग्ने हो कि भन्ने रहे पनि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको हुँदा अध्यादेशमार्फत छिट्टै सरकारले देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन अथवा विपत्सम्बन्धी कानुनमा यकिन गरी संशोधन समावेश गरिने जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री गौतमले यससम्बन्धी तयारी भइसकेको बताउनुभयो ।
संसद्को बजेट अधिवेशन असोज १६ गते मध्यरातिदेखि अन्त्य भइसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संसद् जारी नरहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक रहेको कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन सक्छ ।
सरकारले अत्यावश्यकबाहेक भोटेकोशी–त्रिशूली हिमबाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गत सोमबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । साथै परिषद्ले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले घरबास गुमाएकालाई छिट्टै सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्यबमोजिम काम भइरहेको जनाएको छ । संसदीय विशेष समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले दसैँअघि नै आवास दिने लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सकेसम्म पुनर्स्थापना गरेर चाडबाडको माहोल तयार पारौँ भन्ने चाहेका छौँ । सोहीबमोजिम पुनर्स्थापनाको प्रयास भइरहेको छ ।” मन्त्री लम्सालले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि दसैँअघि नै ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । “प्राकृतिक विपत्ले क्षति पुर्याउन नसक्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्न विद्यमान कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पुलको डिजाइन उच्च बाढीले पनि नछुने खालको बनाउनु पर्छ ।
हालका डिजाइन बाढीको सतह कहाँसम्म आइपुग्छ भन्ने आकलनका आधारमा हुने गरेकाले त्यसलाई ध्यान दिएर पुलहरू बनाइन्छ ।” मन्त्रालयले करिब तीन सय वटा अस्थायी आवास ९ट्रान्जिसनल सेल्टर० निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित डिजाइन र निर्माणको तयारी गरिरहेको छ ।समितिका सभापति गणेश पराजुलीले विपत्बाट प्रभावित नागरिकलाई राज्य उनीहरूको साथमा छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विपत्को पूर्वतयारीदेखि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्मका विषयमा स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वाधार संरचनामा दुई खर्ब २७ अर्बको क्षति
विपत्का कारण पूर्वाधार संरचनामा दुई खर्ब २७ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । संसदीय विशेष समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पदमकुमार मैनालीले बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपत्का कारण पूर्वाधार संरचनामा करिब दुई खर्ब २७ अर्बको क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
सचिव मैनालीले सबैभन्दा बढी क्षति आवास क्षेत्रमा भएको उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वाधारमा भएको क्षतिको करिब ४५ प्रतिशत निजी आवास तथा सार्वजनिक भवनको हिस्सा हो ।
उहाँका अनुसार सात हजार ५७० निजी र ४८ वटा सार्वजनिक भवनमा गरी कुल एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । सडक सञ्जालमा २० अर्ब, मोटरेबल पुलमा १३ अर्ब ८० करोड, झोलुङ्गे पुलमा दुई अर्ब ६५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा ८७ अर्ब ८७ करोड रुपियाँको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । सडक सञ्जाल जोड्न पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर २० वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये १२ वटा मर्मत भइसकेको सचिव मैनालीले जानकारी गराउनुभयो ।
