काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र अस्वीकार गरेमा महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले चिन्ता जनाएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स ( आईसीजे ) ले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उक्त चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाएर निलम्बन गर्ने प्रयासले अदालतको कार्यप्रणाली र न्यायिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पुर्याउने उनीहरूको चिन्ता छ ।
जेनेभाबाट जारी संयुक्त वक्तव्यका अनुसार नेपाल सरकारले पछिल्लो समय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ । विशेषगरी संसद्लाई छलेर २०८३ साल वैशाखमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐनलाई अनुचित रूपमा संशोधन गरिएकोमा यी संस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक पदधारकहरूको बहुमत रहेको अवस्थामा गरिएको यस संशोधनले न्यायिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने र विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउने विश्लेषण गरिएको छ ।
यस सन्दर्भमा आईसीजेका वरिष्ठ कानूनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले भनेका छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो । नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्छ,कमजोर बनाउनु हुँदैन ।’
