काठमाडौँ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ बमोजिम निजी मेडिकल कलेजहरूलाई गैर–नाफामूलक र सेवामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गरिएको छ।
सत्तारुढ दल रास्वपाकी सांसद डा.तोसिमा कार्कीले २०८३ साउन ८ गते समितिका सभापतिसमक्ष औपचारिक पत्र बुझाउँदै ऐन लागू भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि रूपान्तरणको स्पष्ट रोडम्याप वा कार्यविधि नबनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । ऐन अनुसार २०८५ फागुन १० गतेभित्र शिक्षण संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा गैर–नाफामूलक भइसक्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले अब बाँकी रहेको २ वर्ष ७ महिनाको समयभित्र काम सक्न शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलाएर आकस्मिक बैठक डाक्न उनले अनुरोध गरेकी छन् ।
सोही कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन र अन्य जायज मागहरू राखी प्रा।डा।गोविन्द केसी साउन ७ गतेदेखि पुनः सत्याग्रहमा बस्नुभएको सन्दर्भलाई जोड्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा संसद्ले पारित गरेको ऐन लागू गराउन बारम्बार ज्यान जोखिममा राख्नुपर्ने स्थिति आउनु दुःखद भएको उल्लेख गरिएको छ।
