काठमाडौँ । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल–२०८२’ को कार्यक्षेत्र र वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै चार राजनीतिक दल बाहिरिएका छन् । कार्यदलको औचित्य स्पष्ट नभएको भन्दै उनीहरूले बहसपत्र लेखनको अन्तिम चरणमा प्रक्रियाबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन् । यसरी बाहिरिने दलहरूमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) , जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा) , लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ( लोसपा ) र राष्ट्रिय जनमोर्चा ( राजमो ) छन् ।
सरकारले कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट नभएकाले कार्यदलमा बसिरहनुको औचित्य नदेखिएको लोसपाका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । ‘संविधानको प्रस्तावना, संघीयता र समावेशिताको मूल मर्ममा असर पर्ने गरी संशोधन गर्न खोजिएको आशंका छ,’ कर्णले भने, ‘संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको उद्देश्य नै स्पष्ट भएन ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित यो कार्यदल सुरुदेखि नै विवादमा थियो । संवेदनशील विषयमा विषयविज्ञको नेतृत्व नभएको भन्दै सुरुमै प्रश्न उठेको कार्यदलमा नेपाली कांग्रेस सहभागी भएको थिएन भने नेकपा एमाले पनि केही दिन बसेर बाहिरिएको थियो ।
कार्यदलको म्याद असार २५ गते सकिन लागेका बेला चार दलले सोमबार संयुक्त पत्र बुझाउँदै लिखित प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेका छन् । नेकपाका देव गुरुङ, जसपाका सुरेन्द्र झा, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र राजमोका मनोज भट्टले बुझाएको पत्रमा संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मूल्य(मान्यता परिवर्तन नगर्ने ग्यारेन्टी खोजिएको छ ।
उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सांसद एवं कार्यदल सदस्य मोहनलाल आचार्यले भने अन्तिम समयमा आएर दलहरू बाहिरिनु प्रक्रिया अल्झाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरे । ‘८३ दिनसम्म बैठकमा बसेर अन्तिम अवस्थामा नाम परिवर्तनलगायतका माग राख्दै असहमति जनाउनु उपयुक्त होइन,’ आचार्यले भने । उनले बहसपत्र निर्माणको काम नरोकिने र समयमै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइने दाबी गरे ।
२०८२ चैत २५ गते पहिलो बैठक बसेको कार्यदलले करिब ९० दिनको अवधिमा विभिन्न सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूबाट करिब ४१ हजार सुझाव सङ्कलन गरेको जनाएको छ । जेठ २५ गते एक महिना म्याद थपिएको कार्यदलको म्याद अब तीन दिन मात्र बाँकी छ । कार्यदलले सङ्कलित सुझाव र दलका धारणाहरूलाई बहसपत्रको अनुसूचीमा समेटेर बुझाउने तयारी गरेको छ ।
