काठमाडौं । नेपाली श्रमिकलाई मलेसिया पठाउने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने भन्दै लागू गरिएको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FWCMS) अन्तर्गतको भर्ती प्रणालीलाई मलेसिया सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ। नेपाल सरकारले सबै सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गर्न गरेको आग्रह ग।ेको थियो । तर, मलेसियाले आफ्नो विद्यमान नीति परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेको हो।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले सन् २०२६ अक्टोबर ६ मा नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवलाई पठाएको आधिकारिक पत्रमा उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएको छ।
पत्रअनुसार (FWCMS) अन्तर्गत २५ वटा प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (PRA) छनोट गर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ। प्रत्येक प्रिन्सिपल एजेन्सीले बढीमा १० वटा एसोसिएट वा सपोर्टिङ रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी तोक्न पाउनेछन्। यसअनुसार २५ प्रिन्सिपल एजेन्सी र अधिकतम २५० सहायक एजेन्सीमार्फत भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन हुने संरचना यथावत् रहनेछ।
नेपालले १,११४ म्यानपावरलाई समेट्न गरेको थियो आग्रह
नेपाल सरकारले मलेसियाको विद्यमान भर्ती नीतिमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै देशमा सक्रिय र इजाजतप्राप्त १,११४ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई नै प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। यसका लागि नेपालले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा सन् २०१८ मा नेपाल र मलेसियाबीच भएको समझदारीपत्र ( एमओयू ) लाई आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्रीले आफ्नो पत्रमा नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ११ सेप्टेम्बर २०२६ मा पठाइएको कूटनीतिक नोट र दुई देशबीच २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा भएको टेलिफोन संवादलाई समेत उल्लेख गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्सम्म छलफल, पुरानै नीति कायम
नेपालको प्रस्तावबारे मलेसियाले आन्तरिक छलफल तथा परामर्श गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्सम्म विषयमा छलफल भएपछि पनि मलेसिया सरकारले हालको भर्ती संरचनालाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
यस निर्णयसँगै नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई प्रिन्सिपल एजेन्सीका रूपमा समेट्ने नेपालको प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
श्रमिकको सुरक्षा र शोषण न्यूनीकरण गर्ने मलेसियाको दाबी
मलेसिया सरकारले छनोट गरिएका प्रिन्सिपल एजेन्सी र तिनका मातहतका एसोसिएट एजेन्सीमार्फत नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित गर्न सहज हुने जनाएको छ।
भर्ती प्रक्रियामा हुने अनियमितता, सम्झौताविपरीतका गतिविधि, अत्यधिक शुल्क असुली तथा श्रमिकमाथिको शोषण न्यूनीकरण गर्नु यस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य रहेको पत्रमा उल्लेख छ।
