काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोशी हिमबाढीबाट प्रभावित विभिन्न जिल्लाका ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा बसिरहेका परिवारका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सर्वेक्षण सुरु गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्रभावित जिल्लामा टोली खटाएर सर्वेक्षण सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक तथा बाढीपीडित आवास व्यवस्थापन ९सेल्टर क्लस्टर० का प्रमुख इन्जिनियर प्रकाश अर्यालले बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित आश्रय दिनु र उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस सर्वेक्षणले वास्तविक पीडितको पहिचान तथा बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारको सही सङ्ख्या र उनीहरूको लगत सङ्कलन हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आपत्कालीन अवस्थामा उहाँहरूका लागि होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको थियो । अब केही हप्ताभित्रै प्रत्येक परिवारलाई छुट्टाछुट्टै अस्थायी बसोबास व्यवस्था गर्न सर्वेक्षण सुरु भइसकेको छ ।”
बाढी प्रभावित जिल्लामा टोली खटाएर तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु भएको जानकारी दिँदै उहाँले अबको एक हप्ताभित्र सर्वेक्षण सकिने बताउनुभयो । सर्वेक्षण सकिएपछि प्राप्त तथ्यका आधारमा सरकारले बाढीपीडितलाई केही हप्ताभित्रै उनीहरूको इच्छा अनुसार छुट्टाछुट्टै अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यस सर्वेक्षणबाट बाढी प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको विवरणका साथै घरको क्षतिको अवस्था ९पूर्ण वा आंशिक०, परिवारका दिवङ्गत वा बेपत्ता सदस्यको सङ्ख्या, सरकारी सहयोगमा अस्थायी आश्रय वा भाडामा बस्ने उहाँहरूको रुचि, जग्गाको उपलब्धता, स्थानान्तरणको उत्तम विकल्प, खानेपानी, सरसफाइको प्रबन्ध र अन्य थप आवश्यकताबारे जानकारी तत्काल प्राप्त हुने छ ।
त्यसै गरी यस सर्वेक्षणले अस्थायी शिविर वा टहरा बनाउन भौगोलिक रूपमा सुरक्षित र पहिरो वा बाढीको थप जोखिम नभएको जग्गा पहिचान गर्नसमेत मद्दत पुग्ने बताउँदै उहाँले पीडितको आधारभूत आवश्यकताको समेत आकलन हुने बताउनुभयो ।
पीडितका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, खानेपानी, शौचालय, स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षा जस्ता आधारभूत सुविधाको योजना बनाउन, टहरा निर्माण र राहत वितरण गर्न, सर्वेक्षणको तथ्याङ्कका आधारमा अस्थायी आवास ( जस्तै जस्तापाता वा प्रिफ्याब घर ) निर्माण गर्न बजेट र सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको आधार तयारमा यस सर्वेक्षणले सहयोग पुग्ने सेल्टर क्लस्टर प्रमुख अर्यालले जानकारी दिनुभयो । अस्थायी बसोबाससँगै भविष्यमा उनीहरूलाई स्थायी रूपमा कतिबेला र कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्नेबारे रणनीति तयार पारिने उहाँले बताउनुभयो । ‘होल्डिङ सेन्टर’ भन्दा बाहिर रहनुभएका प्रभावित परिवारको पनि यही फाराम प्रयोग गरी सर्वेक्षण गरिने बाढीपीडित आवास व्यवस्थापन ९सेल्टर क्लस्टर० का प्रमुख इन्जिनियर अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
