काठमाडौँ। संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले सबैका सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन असार मसान्तभित्रै बुझाउने तयारी गरेको हो । कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले सबै दलसहित सरोकारवाला निकाय, जनताबाट आएका सुझाव प्राप्त भइसकेकाले प्रतिवेदन लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
“संविधान संशोधन कार्यदललाई तीन महिनाको समय दिएको थियो । दलहरूले ८२र८३ दिनसम्म सहभागी भएर सुझाव सल्लाह दिनुभयो । उहाँका सबै सरोकार, विचार, भावना सबै समेटेर प्रतिवेदनमा राखेर बुझाउने छौँ ।” स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट प्राप्त भएका ४४ हजार सात सय सुझाव प्रतिवेदनमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई यो महिनाको अन्तिमसम्म संविधान संशोधन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने उहाँले वचन दिनुभयो ।
कार्यदलमा ८३ दिनसम्म सहभागी भएपछि अचानक कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० ले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफूहरू दलका तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी २०८३ असार २२ गते गराएका थिए ।
कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार कार्यदल गठनको ८३ दिनसम्म बहसपत्र तयार पार्ने विषयलाई लिएर उहाँहरूले कुनै पनि विरोध गर्नुभएको थिएन र यो विषयमा चर्चासमेत भएको थिएन । “प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुको पछाडि कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीति रहेको देखिन्छ,” शाहले भन्नुभयो, “करिब तीन महिनाको अवधिमा देशविदेश र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट आएका सुझाव बहसपत्रमा समावेश हुन गएमा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने डरका कारण उहाँहरूले अन्तिममा आएर कार्यदल छाड्नुभएको हो ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाका अनुसार दलकै माग अनुसार बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल निरन्तर सहभागी हुँदै आउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यदलले तयार गर्न लागेको बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खलल पु¥याउने होइन, बरु थप मजबुत गराउने हो । त्यसैले दलहरूले कार्यदलको कामप्रति आशङ्का गर्नु पर्दैन ।”
कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाविद्, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र पूर्वप्रशासकलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ । यस्तै कार्यदलले अनलाइनमार्फत समेत देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार सात सय नागरिकको सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । त्यति मात्रै होइन, कार्यदलले तत्कालीन संविधान सभाका विभिन्न समितिका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरेको छ ।
