काठमाण्डौ. । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन भोलि ९बिहीबार० बाट सुरु हुँदैछ। भोलि दिउँसो २ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान भएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार भोलि बैठकको प्रारम्भमा सभामुखको हैसियतमा सदनका जेष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रपतिबाटै प्राप्त प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्र पनि पढेर सुनाइनेछ। कार्यसूचीअनुसार ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९’ अन्तर्गत सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको हलमा बसेको सर्वदलीय बैठकले पहिलो बैठकका लागि पाँच वटा कार्यसूची तय गरेको हो । पहिलो दिन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन गर्ने अभ्यास छ । यसपटक पनि यो अभ्यासले निरन्तरता पाउनेछ ।
‘पहिलो बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना दिने कुरा छ । त्यसमा समय निर्धारण गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा छ,’ उनले भने । बुधबार नै सभामा सभामुखको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिनेछ । प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचन यही चैत २२ गते हुने भएको छ । सर्वदलीय बैठकमा जुटेको सहमति अनुसार सभामुख निर्वाचनका लागि यही चैत २० गते मनोनयन दर्ता हुनेछ । २२ गते निर्वाचन हुन्छ । पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७ मा सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । एक मात्रै दर्ता भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन् । सभामुसखमा एकभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको अवस्थामा दर्ताक्रमानुसार प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र समर्थक सदस्यले समर्थन गर्ने क्रम सकिएपछि सबै प्रस्तावमाथि संक्षिप्त छलफल हुनेछ र त्यसपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावलाई क्रमशस् निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् ।
निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकोमा जुन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन्छ सो प्रस्तावमा प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ । बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली अर्को नबन्दासम्म पुरानै अनुसार काम गर्ने सहमति जुटाएको छ । यसको अनुमोदन सभाले गर्नेछ । अर्को कार्यसूचीमा अघिल्लो सरकारले जारी भएका अध्यादेश टेबुल गर्ने रहेको छ ।
अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ( पहिलो संशोधन ) अध्यादेश २०८२, नेपाल विशेष सेवा ( दोस्रो संशोधन ) अध्यादेश २०८२ र मतदाता नामावली ( पहिलो संशोधन ) अध्यादेश २०८२ ल्याएको थियो । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् ।
तर त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । पेस नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतस् निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्पष्टीकरण राखेर संविधानमै भनिएको छ, ‘यस उपधाराको प्रयोजनका लागि दुवै सदनको बैठक बसेको दिन भन्नाले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संघीय संसद्का सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ ।’ अर्थात, पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसद्मा पेस भएर त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयक आएर दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कानुनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
