काठमाण्डौं।जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्राकृतिक विपद् तथा त्यसले पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा पुर्याइरहेको क्षति न्यूनीकरणका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच क्षेत्रीय सहकार्य र साझा कार्ययोजना आवश्यक रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसमक्ष हस्तान्तरण गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेल, कृषि विकास समिति सभापति अशोककुमार चौधरी र कमल सुवेदीले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गेका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–३१ को सन्दर्भमा टर्कीको अन्टाल्यामा साउथ एसिया पार्लियामेन्टरी फोरमद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भएका छलफल र निष्कर्षका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरण, सुरक्षित तथा उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
दक्षिण एसियाली सहकार्यका लागि चार बुँदे कार्ययोजना प्रस्ताव
१ साझा कार्ययोजनाको अनुमोदन
बैठकबाट तयार गरिएको साझा कार्ययोजनालाई अनुमोदन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय र पैरवी गर्ने।
२नियमित संसदीय संवाद
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सफल अभ्यास आदानप्रदान, नमुना परियोजना सञ्चालन तथा वित्तीय अवसरहरूको पहिचानका लागि दक्षिण एसियाली सांसदहरूबीच नियमित संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिने।
३ सरकारलाई नीतिगत पहलका लागि प्रेरित गर्ने
विद्यमान क्षेत्रीय मञ्चहरूमार्फत जलवायु परिवर्तन तथा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका विषयमा दक्षिण एसियाली सहकार्यलाई पुनर्जीवित गर्न आ–आफ्ना सरकारसँग आवश्यक नीतिगत पहल गर्ने।
४ जोखिममा रहेका समुदायको आवाज बुलन्द गर्ने
हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा, किसान, महिला तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित र जोखिममा रहेका समुदायका सवाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु निर्णय प्रक्रियामा प्राथमिकताका साथ उठाउने।
प्रतिवेदन हस्तान्तरणका क्रममा कृषि विकास समिति सभापति अशोककुमार चौधरीले प्रतिवेदनका विषयमा समितिमा समेत गहन अध्ययन र छलफल गरी आवश्यक पहलका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। त्यसैगरी, मन्त्री चौधरीले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गरी यसमा समेटिएका सुझाव र कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
जलवायु संकट दक्षिण एसियाकै साझा चुनौती भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य, संसदीय संवाद र सरकारबीचको नीतिगत समन्वयमार्फत यसको प्रभावकारी सामना गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले अघि सारेको छ।
