काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने ६४ राजनीतिक दलमध्ये २२ दलले मात्रै ११० स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगमा यही पुस १३ र १४ गते पेस भएको बन्दसूचीमा २२ दलले मात्रै समानुपातिकको सबै स्थान ११० उम्मेदवारी मनोनयन गरेका हुन् । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कूल ६४ दलले सूची बुझाएकामा ५८ दलले ५८ निर्वाचन चिह्नमा उम्मेदवारी दिएको बताए ।
सबै ( ११० ) स्थानमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा ( एमाले ) , नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माले ) , श्रम संस्कृति पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल सद्भावना पार्टी, जनमत पार्टी, मितेरी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( संयुक्त ) रहेको छन् ।
यस्तै नेपाली जनता दल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी ) , प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी रहेका छन् । केही दलहरूले साझा निर्वाचन कायम गरी एकापसको सूची मिलाएर ११० स्थानमा बन्दसूची बुझाएका छन् । उक्त सूचीअनुसार औसत प्रति निर्वाचन चिह्नमा उम्मेदवारी दिने दलको सङ्ख्या ६० देखिएको छ । यस्तै न्यूनतम ११ स्थानमा बन्दसूची पेस गर्ने दलको सङ्ख्या १० रहेको छ । यसैगरी एकल चिह्न लिएका दलहरू १० रहेका छन् ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा २०७८ को जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारी दिएका छन् । यसबीचमा कतिपय दलबीच एकता र सहकार्यको सहमति भएकाले राति अबेरसम्म बन्दसूची बुझाउने क्रम जारी रहेको थियो । आयोगमा ९३ राजनीतिक दलले यस प्रणालीमा उम्मेदवारी दिन आवेदन दिएकामा जम्मा ६४ दलले मात्रै उक्त प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
प्राप्त बन्दसूचीका सम्बन्धमा यही पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिन गर्ने कार्यतालिकाअनुसार काम हुने बताइएको छ । आयोगले पुस २० गतेसम्म बन्दसूची छानबिन गरेपछि सच्याउनुपर्ने वा अपुग भाग जति भएमा पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म मिलाउन दललाई समय दिनेछ । यही पुस २८ गतेदेखि माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्दसूची जाँच गरिने आयोगले जनाएको छ । आगामी माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ( पहिलो संशोधन ) अध्यादेश, २०८२ बमोजिम नेपाल सरकारले २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा दलहरूले बन्दसूची पेस गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि यही पुस ४ गते अध्यादेश जारी भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची–१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख थियो । आगामी फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने छ ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने ( प्रत्यक्ष ) तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आगामी माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ । सोही दिन नै उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने कार्यक्रम तय भएको छ । उम्मेदवारीमाथि आगामी माघ ७ गते विरोधमा उजुरी दिने समय निर्धारण गरिएको छ । आगामी माघ ८ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । यस्तै, माघ ९ गते उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् र सोही दिन नै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ ।
मतपत्र छपाइको तयारी सुरु
यसैबीच उम्मेदवारीको मनोनय प्रक्रिया सुरु भएसँगै आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक करिब चार करोड थान मतपत्र छपाइको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगका कार्यवाहक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तहरू, उच्चाधिकारी र सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीले आज बैठक गरी मतपत्रको सम्भावित ढाँचा, आकार र ‘डिजाइन’बारे परामर्श गरेका छन् ।
