काठमाडौँ। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेका दुई महत्वपूर्ण निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने र भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुवै निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको हो।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गतेको बैठकले गरेको खारेजी निर्णय कायम नरहने आदेश दिएको हो। आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले खारेजीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको थियो। यद्यपि, पूर्णपाठ आएन पनि सर्वोच्चले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार ६ महिने कार्यकालका लागि बनेको अन्तरिम सरकारले सीमा नाघेर निर्णय गर्न खोजे चुनाव नै जोखिममा पर्ने देखेर सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको हो। उनी भन्छन्, “सर्वोच्चले पहिले पनि कार्की सरकारको उद्देश्य निर्वाचन मात्र भएकाले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय उचित नभएको स्पष्ट गरिसकेको छ। भूमि आयोगको मामलामा पनि सन्देश त्यही हो।”
अधिवक्ता पौडेलका अनुसार बारम्बार सरकारका निर्णय उल्टिरहेको अर्थ, अब सरकारले आफ्नो उद्देश्य चुनाव सम्पन्न गर्नेमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हो। अनावश्यक विवादमा प्रवेश गर्दा राजनीतिक तथा सामाजिक तनाव बढ्ने र निर्वाचन नै प्रभावित हुने जोखिम छ।
गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्चले ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश सुवेदी र पौडेलको इजलासले आदेश दिएको थियो। आदेशमा सर्वोच्चले दुई मुख्य आधार प्रस्तुत गरेको थियो।
पहिलो, कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार केवल निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेको भएकाले यसको जिम्मेवारी राजदूत फिर्ता जस्ता निर्णय लिनु होइन भन्ने स्पष्ट सन्देश। राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमै पनि संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी अन्तरिम सरकार गठन भएको उल्लेख थियो।
दोस्रो, सरकारबाट फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई किन फिर्ता बोलाइयो भन्ने स्पष्ट कारण नदिइएको सर्वोच्चले औंल्याएको छ। राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवेदनशीलता हुने यस्तो निर्णय औचित्यसहित हुनुपर्ने तर सरकारले त्यो देखाउन नसकेको सर्वोच्चको टिप्पणी थियो।
सामान्य अवस्थामा सरकारलाई राजदूत फिर्ता गर्ने विशेषाधिकार भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संसदीय सुनुवाइ गर्न नसक्ने स्थिति भएकाले यस्तो निर्णय उचित नहुने सर्वोच्चले भनेको हो। संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले यो सम्भव नभएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
राजदूत नियुक्ति निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ ले राजदूतको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, आवश्यक परे सरकारले पदावधि पूरा हुनुअघि पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने अर्को व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ। तर हालको राजनीतिक परिस्थितिमा यस्तो निर्णय प्रक्रिया औचित्यपूर्ण देखिन नसकेको सर्वोच्चको भनाइ छ।
