काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ( इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष तथा ऊर्जा मन्त्रीका सल्लाहकार गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारी, ऊर्जा व्यापार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज आयोजना गरेको ‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारी, व्यापार विस्तार तथा निजी क्षेत्रको अपेक्षा’ विषयक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि भारतसँगको आर्थिक सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् । “राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई त अझ प्रगाढ बनाउनुपर्छ नै, तर त्यससँगै आर्थिक सम्बन्धलाई पनि विकास गर्नुपर्छ । समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो भने भारतसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ,” उनले भने ।
उनले नेपाल–भारतबीच सडक, रेल तथा हवाई कनेक्टिभिटी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल लाई भारतका विभिन्न गन्तव्यसँग हवाई सम्पर्कमा जोड्न सके पर्यटन क्षेत्रले थप गति लिने उनको भनाइ थियो । पोखराबाट मुक्तिनाथ सम्मको पर्यटन आवागमनसमेत सहज बनाउन हवाई कनेक्टिभिटीले सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
“पोखरा र भैरहवामा हवाई कनेक्टिभिटीको सम्बन्ध विस्तार गर्न सकियो भने यसले देशलाई अर्को उचाइमा पुर्याउन सक्छ । पोखरामा भारतबाट सीधा उडान भयो भने मुक्तिनाथ जोड्न पनि सहज हुन्छ,” कार्कीले भने । कार्कीले सरकारले २३ खर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजना लगानीका लागि अघि सार्ने तयारी गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै लगानी आकर्षित गर्न परियोजनासँगै कानुनी सुधार पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
“हिजो हामी लगानी सम्मेलन गर्दै गर्दा सरकारलाई लगानीमैत्री कानुन चाहिन्छ, लगानीयोग्य परियोजना चाहिन्छ भनेर भनिरहेका थियौँ । अहिले सरकारले परियोजना मात्र होइन, नेपालमा परिवर्तन भएका ऐनहरू पनि लगानीकर्तामाझ सोकेस गर्छु भनिरहेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो,” उनले भने । सरकारले झन्डै ५९ वटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै कानुनी सुधारलाई तीव्रता दिएको उनको भनाइ छ ।
उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रबीच पनि लगानी तथा व्यापार विस्तारबारे छलफल हुनुपर्ने बताए । भारतीय निजी क्षेत्रलाई नेपालका जलविद्युत् आयोजना, सडक, सुरुङमार्ग, सिमेन्ट उद्योगलगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा व्याख्या गरे ।
“ऊर्जा भनेको देशलाई माथि लैजाने सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । बिजुली भएन भने हामीले जतिसुकै उद्योग र पूर्वाधार विकासका कुरा गरे पनि सम्भव हुँदैन,” उनले भने । उनले पञ्चेश्वर र कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजना दशकौँदेखि चर्चामा रहे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब यस्ता आयोजना थप लम्ब्याउन नहुने बताए ।
“हामीले पञ्चेश्वरको कुरा सुनेको झन्डै ३०–४० वर्ष हुन लागिसक्यो । कर्णाली चिसापानीका कुरा पनि वर्षौँदेखि सुनिरहेका छौँ । यस्ता आयोजनालाई अब लम्ब्याएर राख्नु हुँदैन । ३० वर्षअघि नै निर्माण भएको भए आज नेपालले त्यसबाट ठूलो लाभ लिइसकेको हुन्थ्यो,” उनले भने । फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कार्कीले सरकारले अघि बढाएका विकास आयोजनामा देखिने अवरोध समाधान गर्नुपर्ने बताए । विकासका आयोजना अघि बढाउने क्रममा नीतिगत तथा प्रक्रियागत अनिश्चितता रहिरहे लगानीकर्ताको विश्वास प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सरकारले गरेका नीतिगत व्यवस्थालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताए । “हिजो निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गर्न पाउँथ्यो, तर प्रसारण लाइन बनाउन पाउँदैनथ्यो । बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो तर प्रसारण लाइन समयमा बन्दैनथ्यो । त्यसैले प्रसारण लाइन पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएका थियौँ,” उनले भने, “हामी आफैँ उत्पादन गर्छौँ, प्रसारण लाइन बनाउँछौँ र स्वदेश तथा विदेशमा आफैँ बिजुली बेच्छौँ भन्ने निजी क्षेत्रको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बाटो खोलेको छ ।”
नेपालले आगामी दिनमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा त्यसका लागि प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्रै करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उनले बताए । उक्त लगानी जुटाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार हाल करिब १२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० भइसकेको छ भने करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि बजार र प्रसारण पूर्वाधार सुनिश्चित हुन नसके विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए ।
“एकातिर १६ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन्, अर्कोतिर तिहारको समयमा एक हजार मेगावाट बिजुली खेर गएको समाचार हामीले सुनिरहेका छौँ । त्यसैले उत्पादनसँगै बजार र प्रसारणको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,” कार्कीले भने ।
नेपालले भारतसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने समझदारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताए । “कम्तीमा २० देखि ३० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने गरी २५ देखि ३० वर्षसम्मको दीर्घकालीन पीपीए गर्न सकियो भने नेपाल समृद्धिको मार्गमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ,” उनले भने ।
विद्युत् व्यापारलाई अल्पकालीन स्वीकृति र प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्न सरकारले भारतसँग पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । यसले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उनको भनाइ थियो ।
कार्कीले बंगलादेश नेपालको विद्युत् खरिद गर्न इच्छुक रहे पनि भारत हुँदै विद्युत् लैजानुपर्ने भएकाले भारतसँग थप सहमति र सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । “बंगलादेशले हामीसँग बिजुली किन्छु भनिरहेको छ, तर भारत हुँदै लैजानुपर्ने भएकाले बोटलनेक छ । त्यसकारण भारतसँग सहमति गरेर विद्युत् व्यापारको बाटो सहज बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।
नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रबीच संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी उत्पादित विद्युत् भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए । सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका अवरोध हटाउनुपर्ने उनको माग थियो । “हामीले उत्पादन गरेको बिजुली बेच्ने हो । लगानीकर्ताको देश वा उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग भएका सामग्रीका आधारमा विद्युत् व्यापारमा अनावश्यक अवरोध हुनु हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई सहज रूपमा बजारमा प्रवेश गर्न दिनुपर्छ,” उनले भने ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुँदा जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै नभई सिमेन्ट, डन्डी, केबललगायतका उद्योगमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्कीको भनाइ थियो । ऊर्जा उत्पादन बढेपछि उद्योग सञ्चालनमा सहजता आउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको पुँजी परिचालन हुने र रोजगारी सिर्जना हुने उनले बताए । उनले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेकाले त्यसलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताए ।
“ऊर्जामा लगानी गर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै लगानी हुँदैन । यसले सिमेन्ट, डन्डी, केबललगायतका उद्योग पनि चलाउँछ । बैंकमा थुप्रिएर बसेको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान्छ र त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ,” उनले भने । कार्कीले भोटेकोसीमा आएको बाढीपछि नेपाल र भारतबीच सीमापार नदी प्रणालीको जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना, स्याटेलाइटमा आधारित चेतावनी प्रणाली विकास तथा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
“नेपालमा बाढी आउँदा नेपालमा मात्रै क्षति हुँदैन, त्यसको असर भारतमा पनि पर्न सक्छ । त्यसैले नदी बेसिनमा अर्ली वार्निङ सिस्टम स्थापना गर्न र संयुक्त संयन्त्र बनाएर सुरक्षा उपाय अपनाउन दुवै देशबीच समझदारी आवश्यक छ,” उनले भने । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म जोड्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार नेपालमा हाल करिब ४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहँदा त्यसमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म लगानी निजी क्षेत्रको रहेको छ । विद्युत् उत्पादनको सम्भावना ठूलो भए पनि पीपीए, प्रसारण लाइन र बजार सुनिश्चितताको विषयमा लगानीकर्ताले अझै अनिश्चितता भोगिरहेको उनले बताए ।
“आजको दिनमा निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेको छ । अब प्राधिकरणले पीपीए गर्छ कि गर्दैन, आरसीओडी थपिन्छ कि थपिँदैन र प्रसारण लाइन बन्छ कि बन्दैन भनेर लगानीकर्ताले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने ।
कार्कीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको आर्थिक आयाम विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । ऊर्जा व्यापार, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी, पर्यटन कनेक्टिभिटी र विपद् व्यवस्थापनलाई भ्रमणको प्राथमिकतामा राख्न सके दुवै देशले आर्थिक लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
“हामीले छिमेकी देशका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्ने नीतिगत वातावरण बनायौँ भने ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउन सक्छ । त्यसबाट रोजगारी, उद्योग र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ,” उनले भने ।
