काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले श्रम कानुनको संशोधनको विषय निजी क्षेत्रको गम्भीर चासोका रूपमा रहेको भन्दै यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको बृहत् साझेदारी आवश्यक रहने बताएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसँग भेट गरी श्रम कानुनको संशोधनका विषयमा छलफल गरेको हो ।
मन्त्री यादवसँगको भेटमा महासङ्घले श्रम कानुन संशोधनलाई बदलिँदो श्रम बजार, औद्योगिक आवश्यकता र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासङ्घले अब श्रम कानुनले लगानी तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र श्रमिकको अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने गरी सन्तुलित र व्यावहारिक हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
छलफलमा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, श्रम बजारको माग आपूर्ति व्यवस्थापन तथा औद्योगिक सम्बन्धका विविध विषयमा भएको महासङ्घले जनाएको छ । श्रेष्ठले नेपालले प्राप्त गरेको वर्तमान जनसाङ्ख्यिक लाभलाई अधिकतम उपयोग गर्दै आगामी १० वर्षमा देशको रोजगारीको अवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषयलाई श्रम कानुन संशोधनसँगै हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सरकारले आगामी दशकमा एक सय बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा त्यसका लागि आवश्यक औद्योगिक लगानी, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी श्रम कानुनलाई लगानी तथा रोजगारीमैत्री बनाउनु पर्छ ।” मन्त्री यादवले मन्त्रालय श्रम ऐन संशोधनको प्रारम्भिक काम सुरु भएको जानकारी दिँदै प्रारम्भिक काम सकिएपछि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले महासङ्घलाई पनि समानान्तर रूपमा आवश्यक अध्ययन तथा तयारी अघि बढाउन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम ऐन, २०७४ लगायत श्रमसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रको व्यावहारिक अनुभव र संस्थागत सुझावलाई समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । “श्रम कानुन संशोधनलाई केवल कानुनी सुधारका रूपमा होइन, औद्योगिक लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना र श्रम बजारको दीर्घकालीन रूपान्तरणसँग जोडिएको आर्थिक सुधारका रूपमा अघि बढाउनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
महासङ्घले संसद्मा विचाराधीन बालश्रम ( निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ का सम्बन्धमा बालश्रम उन्मूलनको उद्देश्यप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै यसको कार्यान्वयन, उद्योग व्यवसायको अनुपालन तथा अनुसन्धान र दण्ड सजायका प्रावधानलाई व्यावहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । साथै ‘एक प्रतिष्ठान, एक आधिकारिक ट्रेड युनियन’ को अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी औद्योगिक सम्बन्धमा स्थायित्व, संवाद र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मन्त्री यादवले श्रम ऐन संशोधनका व्रmममा प्लेटफर्म अर्थतन्त्रसम्बन्धी विषयमा समेत गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ११४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सहभागी रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सुझाव लिन समितिलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनका विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न गरिरहेको प्रयासलाई सरकारको रोजगारी नीतिसँग जोड्दै सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यको स्पष्ट फ्रेमवर्क आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उद्योगहरूले आवश्यक श्रमिक नपाउने र रोजगारी खोज्नेले अवसर नपाउने अवस्थाबिच श्रम बजारलाई मागमा आधारित बनाउँदै उद्योगको वास्तविक आवश्यकता अनुसार सिप विकास, तालिम तथा रोजगार मिलान प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँको
भनाइ थियो । महासङ्घ रोजगारदाता परिषद्का सभापति प्रबलजङ्ग पाण्डेले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको सिप परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकको समेत सिप परीक्षण गरी उद्योगसँगको सहकार्यमा पुनः सिप तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यव्रmम अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि महासङ्घ मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न सधैँ तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
