काठमाण्डौं । संघीय संसद्का सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
सरकारको निर्णयले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हुने तथा संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारको निर्णय र त्यससम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गर्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा सांसदका निजी सहायक नियुक्तिका लागि कुनै स्पष्ट शैक्षिक योग्यता, क्षमता वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको व्यवस्था नभएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत कानुनले स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरेकाले यस्तो व्यवस्था मनपरी नियुक्ति र दुरुपयोगको माध्यम बन्न सक्ने जिकिर गरिएको छ।
विगतमा निजी सहायकहरू अवैध गतिविधि, रातो पासपोर्ट काण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण तथा सुन तस्करीजस्ता गम्भीर अपराधमा मुछिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै रिटमा यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई थप प्रश्रय दिने उल्लेख गरिएको छ। रिटमा सांसदहरूले आफ्ना नातागोता वा व्यावसायिक साझेदारलाई निजी सहायकका रूपमा नियुक्त गर्ने, कतिपय अवस्थामा नियुक्तिसमेत नगरी तलब आफैँ बुझ्ने गरेको विगतको विकृतिपूर्ण अभ्यास दोहोरिन सक्ने भन्दै सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
