काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै व्यापारी दीपक भट्ट लगायतमाथि दायर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाका कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा दायर गरेका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्धका मुद्दाका सम्पूर्ण फाइल इजलाससमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। अदालतले ती कागजात हेरेपछि फिर्ता लैजान मिल्ने व्यवस्था गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
यस मुद्दाको आगामी सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको छ। यसअघि असार ११ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै असार १६ गतेका लागि पेसी निर्धारण गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने विष्णु पौडेलमाथि भइरहेको अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतबाट हिरासत म्याद थप गराउँदै आएको छ। सोमबार मात्रै विशेष अदालतले उनलाई दोस्रो पटक थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। यसअघि असार ९ गते पहिलो पटक सात दिन हिरासतमा राख्न स्वीकृति दिइएको थियो।
हिरासतको निर्णयपछि पौडेलकी पत्नी दोमायाले आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै असार १० गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। पौडेललाई असार ८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यापारी दीपक भट्टसँग आर्थिक सम्बन्ध देखिएको आधारमा पक्राउ गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिमार्फत श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्यमा खरिद–बिक्री गरिएको विषयलाई मुख्य आधार बनाइएको छ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूले उक्त सेयरको वास्तविक मूल्य करिब ३० करोड रुपैयाँ भए पनि ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको दाबी गरेका छन्। सरकारी पक्षले अर्थमन्त्री रहँदा विष्णु पौडेलले राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी यस कारोबारमा सहजीकरण गरेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्नता देखिएको आरोप लगाएको छ।
यसबाहेक सुपारी आयात, बिमा कम्पनीहरूको इजाजत, हिमालयन रिइन्सुरेन्सको लाइसेन्स तथा जनकपुर चुरोट कारखानासम्बन्धी विभिन्न निर्णयमा पनि प्रभाव प्रयोग भएको आरोप अनुसन्धानका क्रममा उठाइएको छ। पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने ठोस प्रमाणबिना बयानका आधारमा मात्रै पक्राउ गरिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।
