काठमाण्डौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको अव्यवहारिक भन्सार नीतिका कारण सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको दिनदिनै जीवन कष्टकर बनेको बताएका छन्। कांग्रेसले सुरु गरेको साप्ताहिक ग्रिन टेबल शृंखलाअन्तर्गत पहिलो कार्यक्रम सीमामा १०० को सीमाुमा उनले यस्तो बताएका हुन्। अव्यवहारिक भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रका नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको र सरकारप्रति आक्रोश चुलिँदै गएको उनको भनाइ छ।
राजस्व बढाउने नाममा संघीय सरकारले सीमा क्षेत्रको सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै थापाले काठमाडौंमा बसेर जनभावनाविपरीत नीति बनाउँदा सीमावर्ती नागरिकहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको बताए। उनले विगतमा आफ्नै पार्टी सरकारमा रहँदा पनि यस्ता अव्यवहारिक कानुन हटाउन र व्यवहारिक नीति बनाउन नसकेको स्वीकार गरे। सीमामा कडाइ हुँदा नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपर्दा कांग्रेसले आवाज उठाएको थियो, तर दिगो समाधान दिन सकेन,उनले भने, अब सरकारले प्रभावित नागरिकको आवाज सुनेर व्यवहारिक भन्सार नीति ल्याउनुपर्छ।
सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले केही अतिरिक्त सुविधा पाउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार जाँचका नाममा नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नु गलत भएको बताए। कार्यक्रममा सीमा तथा अन्तरदेशीय व्यापार विज्ञ राजन शर्माले भन्सारमा सर्वसाधारणमाथि कडाइ गर्ने नीति अव्यवहारिक भएको बताए। यसले मजदुर, किसान, गरिब तथा साना–मझौला व्यवसायीहरू प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
ुराजस्व जनताको भावनाभन्दा माथि हुन सक्दैन,ु उनले भने, वैध र अवैध व्यापार छुट्याउन नसकेर सबैलाई एउटै रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति गलत हो।ु उनले तस्करी नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्न एकीकृत जाँच चौकी ९आईसीपी० को प्रभावकारी उपयोग, डाटा साझेदारी र समन्वित सीमा व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको बताए। प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा कुमारी यादवले भन्सार कडाइका कारण महिलाहरू बढी प्रभावित भएको बताइन्। घरायसी सामान ल्याउँदा महिलाले अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपरेको उनको आरोप थियो।
उनले किसान र मजदुरसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै कृषि सामग्री आयातमा अवरोध हुँदा उत्पादन लागत बढ्ने र खेतीप्रति निरुत्साह बढ्ने खतरा औंल्याइन्। कांग्रेस नेता कञ्चन झाले सीमा क्षेत्रमा बोर्डर हाट सीमावर्ती बासिन्दा कार्ड तथा स्थायी परामर्श संयन्त्रजस्ता उपाय लागू गर्न सुझाव दिइन्।
सरकारले हाल भारतबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको छ। वस्तुको प्रकृतिअनुसार ५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। भन्सार विभागले यस उपायबाट उल्लेखनीय राजस्व संकलन नहुने स्वीकार गरिसकेको छ।
