बारा। तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर चर्किएको आन्दोलन पीडित परिवार, स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र प्रशासनबिच भएको पाँचबुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको छ। घटनाको अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र प्रहरीको भूमिकालाई लिएर उठेका प्रश्नबिच प्रशासनले पीडित पक्षसँग बिहीबार राति करिब ९ः३० बजेदेखि वार्ता थालेको थियो। लामो छलफलपछि पाँचबुँदे सहमति जुटेसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
सहमतिमा घटनामा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही गर्नेदेखि पीडित परिवारको राहत तथा सुरक्षासम्मका विषय समेटिएका छन्। सहमति सार्वजनिक गर्दै बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराईले पाँचबुँदे सहमतिका बुँदा पढेर सुनाउनुभएको थियो।
सहमतिअनुसार यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न कानुन संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ। त्यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा घटनामा थप व्यक्ति दोषी देखिए उनीहरूलाई समेत पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको छ।
पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणको जनधनको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छ। यसैगरी, घटनाको अनुसन्धानमा कमजोरी भएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय, सिमराका प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डीएसपी० दिलीप क्षेत्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर फिर्ता बोलाइएको छ। उहाँको स्थानमा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत डीएसपी दयाकृष्ण भट्टलाई सिमरा पठाइएको जनाइएको छ। सहमतिमा इलाका प्रहरी कार्यालय, सिमराका डीएसपी र प्रहरी निरीक्षकको सरुवासम्बन्धी विषयसमेत समेटिएको छ।
वार्तामा जिल्ला सुरक्षा समितिको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराई, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्रकुमार कुँवर, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विशाल सिलवाल, नेपाली सेनाको रिपुमर्दन गणका गणपति हिरिराज गौतम तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख सरोज निरौलालगायत सुरक्षा अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
पीडित परिवारका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीको सहभागितामा भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो। पाँचबुँदे सहमतिपछि घटनालाई लिएर हुँदै आएको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको जनाइएको छ।
गरिमाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापछि दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयवासी तथा पीडित पक्षले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका थिए। घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने विषयलाई पीडित पक्षले मुख्य मागका रूपमा उठाउँदै आएको थियो।
