काठमाडौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वाम आन्दोलनमा सत्ता केन्द्रित राजनीतिले कमजोरी ल्याएको अभिव्यक्ति दिएको एक दिनपछि नेकपा एमालेसँग प्रदेश सरकारमा सत्ता सहकार्यको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
पुष्पलाल श्रेष्ठको ४८औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनपछि वामपन्थी दलहरू विचार र संगठन निर्माणभन्दा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुँदा आन्दोलन कमजोर बनेको बताएका थिए। उनले सरकार गठन, मन्त्री चयन र सत्ता समीकरणलाई रणनीतिक विषय बनाउनु वाम आन्दोलनको प्रमुख कमजोरी भएको धारणा राखेका थिए।
तर त्यसको भोलिपल्ट एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी तीनबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने तय भएको छ। मधेश र गण्डकी प्रदेशमा भने अन्य दलसँग परामर्श गरी सरकारको स्वरूप टुंग्याउने सहमति भएको छ।
यसअघि नेकपाका केही नेताले सम्भव भएसम्म प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार गठनको पक्षमा पार्टी रहेको र त्यो सम्भव नभए प्रदेश समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिने बताएका थिए। तर अन्ततः एमालेसँग प्रत्यक्ष सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि पार्टीभित्रै फरक मत देखिएको छ।
सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल सहमतिमा सहभागी नभएको तथा सहमतिप्रति असन्तुष्ट रहेको चर्चा भइरहेको छ। नेपाल निकट केही नेताले पनि यसबारे असहमति जनाएका छन्। यता नेकपाका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने प्रदेशसभा विघटन हुन नदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न एमालेसँग सहकार्य गर्नु बाध्यात्मक निर्णय भएको बताएका छन्। उनका अनुसार कांग्रेस–एमालेबीचको पूर्वसहकार्य कायम नरहेपछि प्रदेश सरकारहरू जोगाउन यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो।
एमाले र नेकपाबीचको पछिल्लो सहकार्यलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। कतिपयले यसलाई राजनीतिक आवश्यकताको निर्णय भनेका छन् भने कतिपयले प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालको राजनीतिमा एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच विगतमा पनि पटक–पटक सहकार्य र विभाजन हुँदै आएको इतिहास छ। यही पृष्ठभूमिमा पछिल्लो सत्ता सहकार्यलाई पनि राजनीतिक रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ।
