काठमाडौँ । नागरिकको चर्को आलोचना र विरोधपछि सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार फेसबुकमार्फत सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएका हुन् । तर रमाईलो त के छ भने अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले कर लगाउने प्रधानमन्त्री हटाउने ? यो कस्तो तालमेल हो ।
फेसबुकमा उनले लेखेका छन् ,‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३५ समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको उनले बताएका छन् । साथै करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनको भनाइ छ ।
समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने र आवश्यक परे सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने उनले बताएका छन्। ‘ नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ,’ उनले भनेका छन् ।
