काठमाडौँ । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम अस्वीकार गरेका छन्। नेपाल सरकार र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले असार २२ गतेभित्र राहतका लागि निवेदन दिन गरेको आह्वानलाई चुनौती दिँदै उनीहरूले निवेदन नदिने निर्णय गरेका हुन्।
वैकल्पिक व्यवस्थाविना उठिबास लगाइएका प्रभावित परिवारहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग राहत रकमभन्दा पनि सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका झन्डै आधा परिवारले राहतका लागि निवेदन नदिने अडान लिएका छन्।
आफूहरूको मुख्य आवश्यकता केही थान रुपैयाँ नभई राज्यले भत्काएको बासको दीर्घकालीन र न्यायोचित व्यवस्थापन भएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘हामीले खोजेको राहत होइन, राज्यले भत्काएको हाम्रो बासको सम्मानजनक व्यवस्थापन हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वैकल्पिक आवासको ग्यारेन्टी नगरी थोरै रकम दिएर पन्छाउन खोज्नु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो।’ उचित पुनर्स्थापना गर्नु सरकारको संवैधानिक र कानुनी दायित्व भएको उनीहरूले स्मरण गराएका छन्। प्रभावितहरूले राहतको निवेदन नदिएकै आधारमा राज्यका तर्फबाट हुन सक्ने सम्भावित धम्की वा प्रशासनिक दबाबप्रति पनि चेतावनी दिएका छन्।
निवेदन नदिएकै कारण भविष्यमा सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने वा विभेद गर्ने प्रयास गरिए स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरुले राहतको सट्टा सम्मानजनक र दिगो वैकल्पिक आवासको ग्यारेन्टी, सबै प्रभावित परिवारसँग वार्ता गरी दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको ठोस योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र राहतका लागि निवेदन नदिएको आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि विभेद वा दबाब सिर्जना नगर्न चेतावनी दिएका छन् । आफ्नो अधिकार र न्यायपूर्ण पुनर्स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा संघर्ष जारी राख्ने बताउँदै उनीहरूले दिगो व्यवस्थापन नभएसम्म होल्डिङ सेन्टरबाट कतै नहट्ने अडान लिएका छन्।
