काठमाण्डौं । दलहरूले सरकारसँग संविधान संशोधन गर्न खोजेको विषयमा प्रष्ट पार्न सुझाव दिएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा बसेको संविधान संशोधन बहसपत्र संवाद समितिको बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले संविधानको के विषयमा संशोधन गर्न चाहेको हो खुलाउन भनेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो ३ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म चलेको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले पहिला टीओआर सबै दललाई पठाउन आग्रह गरे। ‘यो पहिलो बैठकमा टीओआर छैन। के को आधारमा छलफल गर्ने सरकारले के मा हो संशोधन गर्न खोजेको,’ गुरुङले जिज्ञासा राख्दै भने। नेता गुरुङले संविधान संशोधनको टीओआर र विज्ञहरू राखेर छलफल गर्न सुझाव दिए।
‘दलहरूसँग लिखित रुपमा माग्नुपर्यो। उनीहरूले लिखित नै दिन्छन्। त्यसपछि कसरी जाने भन्ने कुरा दोस्रो तेस्रो बैठकमा यसबारे कुरा होला’ गुरुङलाई उदृत गर्दै उनले भने। त्यसपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि पहिला संविधान संशोधनको टीओआर दिएपछि मात्र छलफल अघि बढाउनु सान्दर्भिक हुने बताइन्। यस विषयको प्रष्ट जानकारी दिएर पार्टीहरूलाई पठाउनुपर्यो। अनिमात्र राजनीतिक दलले आफ्नो आफ्नो सुझाव दिन सक्छन्,’ ।
समितिका संयोजक एवम् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनको बहसका लागि एजेण्डा बनाउन खोजेको भन्दै छलफल अघि बढाएका थिए। ‘संविधान संशोधन हाम्रो मात्र त्यति हतारको कुरा होइन, हामी विज्ञ, विगतमा संविधान बनाएका मान्छेहरू, जेनजी अगुवा र धार्मिक संस्थासँग पनि सुझाव लिनेछौँ,’ बैठकमा सरकारका तर्फबाट राखेको धारणा उठाउँदै उनले भने, ‘रास्वपाको पार्टीको आधिकारिक धारणा आज आएको छैन।’
बैठकमा सहभागी सचिवहरूले छलफलमा उठेका विषयवस्तु भनेर संविधानका केही धारा तोकेर धारणा मागेका थिए। संसदबाट पारित भएको विधेयक र सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा तोकिएको छैन यसमा के गर्ने लगायत केही विषय उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ,’ एमाले नेता अधिकारीले भने। चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनको लागि बहस नोट बनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा सबै दलका प्रतिनिधि रहनेगरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि बुधबार पहिलो बैठक बसेको हो। यद्यपि, संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले छलफलका लागि कुनै प्रतिनिधि पठाएका थिएनन्। कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालबाटै सरकारसँग चार बुँदे प्रष्टता खोजेको छ।
