काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रबाट व्यापारिक नाका खोल्नेगरी छिमेकी मुलुक चीन र भारतबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै यो विवादको समाधानका लागि गम्भीर भएर कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । छिमेकी देश चीन र भारततर्फ निकट भविष्यमा हुन गइरहेको प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा सीमा विवादको विषयलाई त्रिपक्षीय सहमतिबाट टुङ्ग्याउने गरी पहल थाल्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएर सुझाव लिनुपर्ने धारणा राख्दै उनीहरूले सवारीसाधनमा ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गर्दा देवनागरिक लिपि उल्लेख गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा भाग लिनुहुँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमा विवादको विषयलाई गम्भीर रुपमा उठाइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । नेपालले यस विषयमा चीन र भारत दुवै मुलुकलाई एकै ठाउँमा राखेर समस्याका समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने कुरामा नेपालको विमति रहेको बताए । छिमेकी देशहरूले नेपालको भूमिसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति गर्नेक्रममा नेपाललाई बेवास्ता गरेकामा आपत्ति व्यक्त गर्दै कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी० का सांसद मदनकुमारी शाह ९गरिमा०ले प्रधानमन्त्रीको औपचारिक चीन भ्रमणबारे राष्ट्रियसभालाई जानकारी नगराइएकोप्रति गुनासो गरिन् । प्रधानमन्त्री चीन भ्रणबाट फर्केर आएपछि भ्रमणका क्रममा भएका उपलब्धिका विषयबारे जानकारी गराउनुपर्ने उनको माग छ । अर्का सांसद वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवादको विषयलाई गम्भीर रुपमा उठाइनुपर्ने र सीमा विवादसम्बन्धी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्न सरकारले तत्पराता देखाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का सांसद गङ्गाकुमारी वेल्वासेले नेपालप्रति भारतले हेपाहा व्यवहार देखाउने गरेको टिप्पणी गर्दै नेपाल र भारतबीच नागरिकस्तरमा बलियो सम्बन्ध स्थापित रहे पनि विभिन्न कालखण्डमा भएका असमान सन्धिका कारण समस्या सिर्जना भएकाले त्यसलाई सच्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले छोराछोरीको कमाइबाट निश्चित प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याउने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । ज्येष्ठ नागरिकको रेखदेख तथा स्याहारसुसार गर्ने दायित्व राज्यको समेत भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यससम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले किसानका समस्या समाधानका लागि सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको बताए । अहिले अनुदान घटाएको विषयमा उखु किसान माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत रहेको, दुग्ध किसानको बक्यौता बाँकी रहेको, बीउ तथा मलखाद समयमा पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न अनुरोध गरे । त्यस्तै, चुरे दोहन र जङ्गल विनाश रोक्नका लागि पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
विशेष समयमा भाग लिँदै सांसद सुमीत्रा बिसीले पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना बढेको उल्लेख गर्दै विभेद र हिंसा न्यूनीकरणका लागि अभियान थाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
