काठमाडौं । सरकारमा सहभागी दल सरकारबाट बाहिरिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट सुनुवाइका लागि पेशी चढेको छ । उक्त रिटमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा भने सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले उक्त रिट दर्ता गराएका हुन् । सो रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश गरेको छ । उक्त रिट सुनुवाइका लागि महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गत असार २२ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसैगरी, असार ३१ मै सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा ९२० बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने र उक्त प्रस्ताव धारा १०० को उपधारा ९३० बमोजिम पारित नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा विश्वासको मत नलिइएको भन्दै काम चलाउ सरकार घोषणा गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन् ।
