काठमाण्डौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठ सोमवार साँझ ५ दिनको हिरासत बसाई पछि रिहा भएका छन् । पत्रकार किशोर श्रेष्ठले नमरुञ्जेलसम्म सत्य लेखिरहने बताएका छन् । आफू सत्ताविरुद्ध लेखेकै कारण पक्राउ र हिरासतको अवस्था भोग्नुपरेको बताउँदै पत्रकार श्रेष्ठले नमरेसम्म देखेको लेख्न नछाड्ने बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सोमबार राति जिल्ला प्रहरी परिसरबाट रिहा भएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू नहारेको र जीवन रहेसम्म आफूले देखेका विषय लेख्न नछाड्ने बताए ।
‘म हारेको छैन । म हार्दिनँ । म नमरेसम्म मैले देखेको कुरा लेख्न छाड्दिनँ । लेखिरहन्छु’, श्रेष्ठले भने । पत्रकार श्रेष्ठले आफू यसअघि पनि पटक–पटक जेल बसेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो घटनामा पनि सत्ताविरुद्ध लेखेकै कारण सजाय भोग्नुपरेको दाबी गरे । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन दबाइएको अवस्थामा आफूले सार्वजनिक गरेको र त्यसप्रति केही व्यक्तिहरू असन्तुष्ट रहेको श्रेष्ठले उल्लेख गरे । आफूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुको साटो मानसिक दबाब दिने काम भएको उनको भनाइ छ । ‘सोधपुछ नै भएन । लगेर थुन्ने र अरू मुद्दाहरू लगाउने उद्देश्य थियो,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार बेलुका जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष समेत रहेका पत्रकार श्रेष्ठलाई हिरासत मुक्त गरी हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा। नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
साथै, अदालतले जनआस्थाको कार्यालयबाट साउन २७ र २८ गते बरामद गरी नियन्त्रणमा लिइएका सञ्चार उपकरण तत्काल फिर्ता गर्न समेत आदेश दिएको छ । बरामद गरिएका ६ थान सीपीयू , कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याडहरू सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदक सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता गर्न र सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्न अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
जाहेरी दर्ता गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित तस्वीर पहिले नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफैं सार्वजनिक गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षी प्रहरीले पनि खण्डन गर्न नसकेको अदालतले औंल्याएको छ । नेपालको संविधानको धारा १९ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराउँदै अदालतले वैयक्तिक गोपनीयताको विषय नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल जस्ता निकायमा उजुरी नगरी सोझै प्रहरीमा जाहेरी दिएकै आधारमा थुनामा राख्ने कार्य उपयुक्त नभएको ठहर गरेको छ ।
पत्रकार श्रेष्ठ जनआस्था प्रकाशनका अध्यक्ष भए तापनि अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको अवस्थामा उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको आदेशमा उल्लेख छ । जनआस्था अनलाइनमा २०८३ साउन २५ गते प्रकाशित एक समाचार र तस्वीरलाई लिएर वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले साउन २७ गते श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । उक्त पक्राउविरुद्ध उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । उनि बिरुद्ध सोमवार मात्रै उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुरले समेत उजुरी दिएकी छन् ।
