काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई विशेष अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले आइतबार कार्कीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्कीविरुद्ध ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ ९३ अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी० बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । कार्की अर्थमन्त्री हुँदा पोखरा विमानस्थलको ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लगायतका महसुलबाट उन्मुक्ति दिन ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’मा गलत प्रावधान राखेर राज्यलाई ठुलो हानी पुर्याएको अख्तियारको दाबी थियो ।
अख्तियारले कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै कैद र बिगो बमोजिम जरिवानाको माग गरेको थियो । कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, सतिशकृष्ण खरेल तथा अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, अपूर्व खतिवडा र सेमन्त दाहालले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा कार्कीले आफूले कुनै नयाँ प्रावधान नराखेको र नेपाल–चीन बीच भएको ऋण सम्झौताको कार्यान्वयन मात्र गरेको दाबी गर्दै सफाइको माग गरेका थिए ।
अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाण र परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा कार्कीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीको तत्कालीन पदीय हैसियत, भूमिका र जिम्मेवारी समेतलाई मध्यनजर गरी १५ लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्नु ।’यदि तोकिएको धरौटी रकम बुझाउन नसकेमा उनलाई कारागार कार्यालय पठाउन समेत अदालतले आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै कार्की अब धरौटी बुझाएर बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनेछन् ।
