काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित अन्य २ जना आयुक्तको नाम अनुमोदन गरेसँगै निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएको छ । बुधबार बसेको सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्की र आयुक्तहरूमा गुरुप्रसाद वाग्ले तथा डा. राजीव सुब्बाको नाम अनुमोदन गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएसँगै उनीहरूको नियुक्तिको बाटो खुला भएको छ ।
पाँच सदस्यीय आयोगमा हाल डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन शमशेरण जबरामात्र छन् । आगामी दिनमा हुने निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहितमात्र होइन, प्रविधिमैत्री गराउन आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने दायित्व आयोगका पदाधिकारीको काँधमा छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि पहल गर्नेदेखि आर्थिक तथा प्राविधिक विषयको समयमै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा आयोग र त्यसका पदाधिकारी हरूको दायित्व हुन पुग्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
अबको १० महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले पनि आयोगको नेतृत्वले पदबहाली गरेको दिनबाटै आवश्यक काममा ध्यान दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूको सुझाव छ । निर्वाचन आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी निर्वाचन आयोगको मुख्य काम नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा धेरैभन्दा धेरै नागरिक सहभागी गराएर निर्वाचन गराउनु रहेकाले आयोगको नयाँ नेतृत्वले सोही विषयलाई ध्यान दिँदै आफ्ना काम–कारबाही अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
भण्डारीका अनुसार विधि, प्रविधि र स्रोत सुनिश्चिताविना स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री निर्वाचन गराउन सम्भव हुँदैन । ‘स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री निर्वाचन सम्पन्न गर्न अन्ततोगत्वा चाहिने कानुन हो’, पूर्वकार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी भन्छन्, ‘कानुन चाहियो, प्रविधि चाहियो, विधि र प्रविधिको मजबुतीविना कुनै पनि काम गर्छु भनेर सम्भव छैन ।’ त्यसबाहेक आयोगको काम प्रभावकारी बनाउन स्रोत सुनिश्चितता पनि आवश्यक हुने भण्डारीको अनुभव छ ।
‘विधि, प्रविधि र स्रोत सुनिश्चितता भयो भने काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन’, उनले भने, ‘तीन वर्षदेखि ड्राफ्ट भएको एकीकृत निर्वाचन ऐन गृह मन्त्रालयमा पुगेर बसेको छ । त्यसलाई अघि बढाएर विधि तर्जुमा गर्नुपर्छ ।’ निर्वाचन आयोगले २०८० सालमै निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित एकीकृत कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा बनाएर सरकारलाई पठाएको थियो । ‘तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।
त्यो कानुनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा गएर थन्किएको छ’, भण्डारीले भने, ‘गत वैशाखतिर त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्छ कि भनेर आयोगलाई सोधिएको थियो । त्यसमा सुझावसहित हामीले फेरि संशोधन गरेर पठायौँ, तर उक्त कानुन अझै अघि बढेको छैन ।’ उनले अबको निर्वाचन बेदपाठ गरेजस्तो परम्परागत हुन नसक्ने भन्दै प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्वाचन गराउनसक्ने कानुन र सोही प्राविधिक विषयको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘आधुनिक प्रविधिद्वारा निर्वाचन गर्नलाई ऐन नभई हुँदैन । पहिलो कठिनाइ निर्वाचन ऐनमा छ’, उनले भने, ‘ऐन तुरुन्तै चाहिन्छ ।’
