काठमाडौं । आज काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपाल घोषणा गरिएको छ । देशमा सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
पत्रकार ऋषि धमलाको नेतृत्वमा आयोजित कार्यक्रममा अभियानले भ्रष्टाचार, नातावाद, दण्डहीनता तथा राजनीतिक स्वार्थका विरुद्ध उभिँदै नागरिक अधिकार, सम्मान र भविष्यको सुनिश्चितताका लागि साझा जनअभियान अगाडि बढाउने बताएको छ ।
अभियानका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार रहेका छन ।
१. स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्ने।
२. सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा विपन्न नागरिकहरूको सत्य तथ्य पहिचान गरी यथाशीघ्र गाँस, बास र कपासको उचित व्यवस्थापन साथै लालपूर्जा उपलब्ध गराई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गराउने।
३. मिटर ब्याज पिडितहरुकाे वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी पीडितले गुमाएकाे रकम यथाशीघ्र फिर्ता दिलाउन,दाेषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न तथा भविश्यमा यस्ता आर्थिक शोषण दोहोरिन नदिन प्रभावकारी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गराउने ।
४. जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका, ज्यान गुमाएका तथा विभिन्न आरोपमा जेलमा रहेका व्यक्तिहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्दै वास्तविक दोषीलाई कानुनी कारबाही, निर्दोषलाई तत्काल न्याय दिलाउने तथा पीडित परिवारलाई उचित राहत, सम्मान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने।
५. हरेक पेशामा लाइसेन्स अनिवार्य गराउने ।
६. भ्रष्टाचारमुक्त र जवाफदेही राज्य प्रणालीको निर्माण गर्ने।
७. गुणस्तरीय सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता।
८. रोजगार, सीपमूलक शिक्षा र युवा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन।
९. छिटो न्याय, पारदर्शी प्रशासन र समयमै सेवा।
१०. कृषि, उद्योग र स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण तथा विस्तार।
११. श्रमिक, महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम र पिछडिएका समुदायको अधिकारको रक्षा।
१२. डिजिटल सुरक्षा, नागरिक गोपनीयता र सामाजिक सद्भावकाे संरक्षण।
१३. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहित समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने।
१४. प्रत्येक डाटा प्रणाली राज्यका आधार, व्यक्ति वा संस्थाको एकीकृत डिजिटल डाटा प्रणाली निर्माण गर्ने।
१५. उद्यमशील युवा, साना व्यवसायी तथा युवालाई उद्योग वा व्यवसाय सुरु गर्न प्रमाणपत्र दिई २५ व्यक्तिसम्म २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने।
१६. पारदर्शी आर्थिक कारोबार पचास हजारभन्दा माथिका सबै आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने।
१७. एक व्यक्ति, एक बैंक खाता सरकारी सेवा लिने व्यक्ति र दर्ता भएका व्यावसायिक फर्म सञ्चालनको एक मात्र आधिकारिक बैंक खाता हुने व्यवस्था लागू गर्ने।
१८. डिजिटल माध्यम, साइबर सुरक्षा अनुमति बिना व्यक्तिगत विवरण, फोटो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग वा विकृति गरेमा ५ लाख जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैदको कानुनी व्यवस्था गर्ने।
१९. निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र उच्च सुविधा सम्पन्न निःशुल्क सरकारी अस्पतालहरू अविलम्ब सञ्चालन गर्ने।
२०. निःसन्तान दम्पतीलाई सन्तान जन्माउन चाहने निःसन्तान दम्पतीलाई आवश्यक उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने अस्पताल प्रत्येक प्रदेशमा आम अस्पताल स्थापना गर्ने।
२१. राजस्व चुहावट नियन्त्रण कडाइका साथ हुने, राजस्व चुहावट रोक्न र करको दायरामा रहेका क्षेत्रलाई कर प्रणालीमा ल्याउने नीति लागू गर्ने।
२२. छिटो न्याय प्रणाली सुधार प्रकृति अनुसार स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरी न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउने।
२३. मूल्य पारदर्शिता प्रत्येक वस्तुमा ग्राहकले सजिलै देख्ने गरी अनिवार्य रूपमा मूल्य उल्लेख गर्ने।
२४. कृषिमा आधुनिकीकरण खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्दै कृषि क्षेत्र र आवास क्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याउने र आधुनिक कृषि प्रविधि लागू गर्ने।
२५. व्यवसाय दर्ता नीति अनावश्यक झन्झट हटाई उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउँदै विकास मापदण्ड निर्धारण गर्ने।
२६. युवाको सीप तथा प्रविधि रोजगारी युवा आफ्नो सीप र क्षमताअनुसार काम पाउन डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्ने, जसले रोजगारी अवसरसँग जोड्नेछ।
२७. नागरिक गुनासोको तत्काल समाधान प्रविधिमा आधारित गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी नागरिकका समस्या निश्चित समयभित्र समाधान गर्ने।
२८. सडक सुरक्षा, सामाजिक न्याय सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका वा गम्भीर घाइते भएका मजदुरका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा सरकारले तत्काल प्राथमिकता दिँदै सामाजिक सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्ने।
२९. स्वाभिमान, आत्मनिर्भर, स्वचालित संयन्त्रको विकास स्वदेशी स्रोत, सीप र प्रविधिको उपयोगमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै आधुनिक स्वचालन प्रणाली विस्तार गरी प्रभावकारी, पारदर्शी र रूपान्तरणकारी विकास सुनिश्चित गर्ने।
३०. सहकारी, लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समस्या तत्काल समाधान गरी पीडितलाई न्याय दिने सहकारी, लघुवित्त तथा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको शीघ्र समाधान गर्दै पारदर्शी नियम, उत्तरदायित्व निर्धारण र प्रभावकारी कानुनी प्रक्रियामार्फत पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने।
३१. बन्द उद्योग-धन्दा तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग-धन्दा तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालन गरी नेपालमै रोजगारी दिने वातावरण सिर्जना गर्ने।
३२. २०४६ साल पछिका सम्पूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने।
३३. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई प्राथमिकताको सुनिश्चितता गर्दै विभिन्न समस्यामा रहेका नागरिकहरूको पहिचान गरी राहत उद्धारका साथै स्वदेशमै आत्म निर्भर पूर्ण जीवन जिउने वातावरण सिर्जना गर्ने।
