Author: Transparentgroup

काठमाडौं । काठमाडौंको नागढुंगामा कुटपिटमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरू कारबाहीमा परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवं प्रवक्ता शेखर खनालका अनुसार उक्त कार्यमा संलग्न दुवैलाई अहिलेको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । ट्राफिकका एक इन्स्पेक्टरले प्रहरी जवानलाई कुटपिट गरेको भिडिओ बुधबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो ।भिडिओ सार्वजनिक भएपछि दुवैलाई प्रधान कार्यालय बोलाइएको थियो । लगत्तै उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अहिले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइएको खनालले जानकारी दिए । उक्त विषयमा थप छानबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा आपत्ति जनाउँदै समानन्तर आयोग गठन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आज ९बुधबार० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्दै द्वन्द्वपीडितका संघसंस्थाहरुले आफूहरुलाई नागरिक आयोग बनाउन बाध्य नबनाउन चेतावनी दिएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया अपारदर्शी, अविश्वसनीय र पीडितमैत्री नभएको उनीहरुको दाबी छ । द्वन्द्वपीडितहरुले संवाद, सहभागिता र पारदर्शिताका आधारमा पीडितमैत्री प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । ‘यदि यो प्रक्रिया सही बाटोमा नलाग्ने हो भने हामी नागरिक आयोग गठन गर्न बाध्य हुनेछौं,’– प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा भनिएको छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएमा ती…

मोरङ । मोरङ जिल्ला अदालतले नकेपा ९एमाले० का लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीलाई पक्राउ नगर्न प्रहरी कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको छ । लेनदेन बिगो मुद्दामा पन्थीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । तर, उनले आज अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी रकम दाखिला गरेका छन् । सोही मुद्दामा पक्राउपुर्जी जारी भएका गौतमबुद्ध हाइड्रो पावर प्रा।लि।काठमाडौंका सञ्चालक देवराज खनालले पनि धरौटी रकम दाखिला गरेका छन् । खनाललाई पनि पक्राउ गर्न अदालतले भनेको छ । ‘वादी श्याम राठी प्रतिवादी गौतमबद्ध हाइड्रोपावर प्रा।लि। समेत भएको व्यापारिक लेनदेन बिगो मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०८१/०१ / ३१ मा भएको आदेश अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा वादीले पाउने गरी फैसलाले…

काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान्त सन्दीप लामिछानेले नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान० को केन्द्रीय सम्झौतामा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत बुधबार लामिछानेले क्यानको केन्द्रीय सम्झौतामा नबस्ने घोषणा गरेका हुन् । सोचविचार गरेरै क्यानको यसपटकको केन्द्रीय सम्झौतामा नबस्ने निर्णय गरेको लामिछानेले लेखेका छन् । आफ्नो निर्णय क्रिकेट र नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट टाढिनु नभई व्यक्तिगत र व्यावसायिक विकासको लागि भएको उनले लेखेका छन्  आफ्नो पेशागत विकासका लागि पनि उक्त निर्णय लिएको लामिछानेको भनाइ छ । आफू क्रिकेट र त्यस बाहिरको आगामी यात्राको लागि उत्साहित रहेको पनि उनको भनाइ छ । सन्दीपले क्यानप्रति आभार प्रकट गर्दै आफ्नो क्रिकेट…

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई अनुसन्धानको मिसिलसहित अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । रवीन्द्रपत्नी सारिकाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले आदेश प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र मुद्दाको सक्कल मिसिल इजलाससमक्ष देखाई बन्दीसहित लिखित जवाफसाथ उपस्थित गराउन भनेको छ । मिश्रलाई तीनकुने आन्दोलनसँग जोडेर गत १५ चैत पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई हिजोसहित ८ पटक पटक म्याद थप गरिसकिएको छ । प्रहरीले उनीमाथि राज्य विप्लव, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रव गरी तीनवटा कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध तिर्थस्थल पाथीभरामा केबलकार निर्माणको बाटो खुलेको छ । पाथीभरामा बनाउन लागिएको केबलकारले वातावरण विनास गर्ने र लिम्बु जातिहरुको मुन्धुमी सभ्यता संकटमा पर्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि निर्माणको बाटो खुलेको हो । याम बहादुर लिम्बु समेत ८ जनाले पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रा।लि लगायतलाई विपक्षी कायम गरी २०८१ चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा यसअघि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले केबलकार निर्माण तत्कालका लागि अघि नबढाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । सोही…

काठमाडौँ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले छुट्टै राष्ट्रिय समिति गठन गरेका छन्। हालै महोत्तरीको बर्दिबास भएको भेलाले विष्णु खत्रीको अध्यक्षमा २९ सदस्यीय नयाँ नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति गठन गरेका हो। बुधबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष खत्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नगर्नेलगायतका माग राखे। ‘राहत दरबन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई पेशागत सुनिश्चिततासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी उमेर हदसम्म पेशागत निरन्तरता दिनुपर्छ, कार्यरत सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूको विरामी बिदाको अभिलेख कायम गरी अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश हुँदाका बखत आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ’‚ खत्रीले भने। त्यसैगरी खत्रीले राहत शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्नुपर्ने,…

काठमाडौं ।  प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल जारी छ । बैठकमा सांसद अच्युतप्रसाद मैनाली कृषिलाई रोजगारमुखी र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने र लक्षित वर्गसम्म नयाँ ढङ्गबाट उत्पादनमा आधारित सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद पूर्णकुमार घर्तीमगरले बजेटसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम नै राष्ट्रको एउटा सिद्धान्त भएको र खर्च गर्न सकिने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा सुझाव दिए ।   सांसद अशोककुमार चौधरीले बजेटमाथिको छलफल औपचारिकता मात्र नभएर न्यायोचित, सन्तुलित र दिगो विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । सांसद उदय शम्शेर जबराले पर्यटन क्षेत्रमा हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएकाले र टिकट महँङ्गो भयो…

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०८०र२०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखा परीक्षक तोयम रायाले सो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जबाफदेही बन्नु आवश्यक रहेको बताए। “सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजू बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो, सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीहरूलाई थप जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने। उनले विगत…

विराटनगर ।गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान र व्यवस्थाविरोधी क्रियाकलाप सैह्य नहुने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन मोरङ शाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटका अवसरमा गृहमन्त्री लेखकले संविधान र व्यवस्थाको विरोध गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट गरे । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीको पहिचान गरी राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ एक कार्यदल बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरी चरणबद्धरुपमा छलफल–बहस भइरहेको बताए । गृहमन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका पक्षमा प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिँंदै उनले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको प्रहरी सङ्गठनलाई सुदृढ र बलियो बनाउने गरी यसै आर्थिक…