Author: Transparentgroup

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी( रास्वपा )ले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अडान कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगमार्फत गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसअघि गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अडान कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेकाले गृहमन्त्रीले नभइ सरकारको अभिभावकको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको रास्वपा कार्यवहाक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा कुनै एक व्यक्तिको पछि लागेको नभइ समग्र बेतिथिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड रहेको उनले बताए । त्यसअघि सोमबार नै बसेको रास्वपा…

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपालका लागि विभिन्न छ मुलुकका नवनियुक्त गैरआवासीय राजदूतहरूले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् ।राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आयोजित छुट्टाछुट्टै विशेष समारोहमा उरुग्वे, डेनमार्क, जिम्बाब्वे, जोर्डन र केन्याका नवनियुक्त राजदूतले आ–आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्नेमा केन्याका मुन्यरी पिटर, जोर्डनका युसुफ अब्देलघानी, जिम्बाब्वेका स्टेला न्कोमो वाहागन, डेनमार्कका रसमस एबिल्डगार्ड र उरुग्बेका अल्बर्टो ए गुआनी छन् । । उक्त समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री डा।आरजु राणा देउवाज्यूलगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिति थियो । नवनियुक्त राजदूतलाई काठमाडौँस्थित होटल डुसिट प्रिन्सेसदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म रिसल्लासहितको बग्गीमा सवार गराइएको थियो ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक सकिएको छ । सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सदनको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, सदनको अवरोध हटाउने विषयमा भने सहमति नभएको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा हामी सहभागी भयौं । संसदको गतिरोध हल गर्नेबारे छलफल भयो । यस्तै, प्रतिगामीहरुको गतिविधिको विषयमा कुराकानी भयो । यी विषयमा छलफल भए । तर, ठोस निर्णय । सदन अवरोध हल गर्ने विषयमा सहमति भएन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सदन अवरोध गर्नु राम्रो नहुने भन्दै खोल्नको…

काठमाडौ । काठमाडौ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन बन्दका कारण अप्ठ्यारोमा परेका यात्रुहरुको सहजताको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले जेठ १९ गते २ वटा बस संचालन गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयबाट संचालन हुने एउटा बस स्वायम्भु, कलंकी, कालिमाटी, त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क हुँदै कोटेश्वरसम्म संचानल हुनेछ भने अर्को बस स्वयम्भु, कलंकी, सातदोबाटो , कोटेश्वर , महाराजगन्ज हुँदै रिङरोड परिक्रमा गर्नेछ । सवारी साधन बन्दका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई गन्तव्य सम्म पुर्याउनको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले निःशुल्क बस सेवा संचालन गरेको हो ।

काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले संविधानको घेरालाई गैह्र(संवैधानिक ढंगबाट तोड्नु अनुचित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । संविधानको घेरा गैह्र–संवैधानिक तरिकाबाट तोड्ने कुरा अनुचित हो,’ बूढानीलकण्ठ बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले भने, ‘सम्बन्धित पक्षले यसमा गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’ पछिल्लो केही समययता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल र नवराज सुवेदीसहितका समूहले राजा र हिन्दु राष्ट्र माग्दै आन्दोलन चर्काउन थालेपछि कांग्रेसले यसो भनेको हो । कांग्रेसले संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिने प्रयासलाई अनुचित र गैरसंवधानिकका रुपमा ब्याख्या पनि गरेको छ ।…

काठमाण्डौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ )  मिसन प्रमुख सरवत जहानबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा विस्तारित कर्जा सुविधा ( एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी– ईसीएफ)  को छैटौं समीक्षा, संरचनागत सुधारलगायतका विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसिएफ सुविधा लिएको थियो । जुन नेपालले पाउने स्पेशल ड्रइङ राइट ( एडिआर)  कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषण ९बजेट फाइनान्सिङ० का लागि चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी…

वीरगञ्ज । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वीरगञ्ज नाकामार्फत एक खर्ब ५५ अर्ब ९४ करोड मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। डिजेल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्याँस ९एलपिजी०, एभिएसन टर्बाइन फ्युल ९एटिएफ० र मट्टितेल आयात भएको हो।गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवमा पाँचै थरिका पेट्रोलियम पदार्थको समग्र आयातमा एक अर्ब ३५ करोड रकम अर्थात ०।८६ प्रतिशतले गिरावट आएको हो। गत आवको १० महिनाको तुलनामा चालु आवको १० महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा गिरावट आएपछि समग्र पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्वमा भने उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले चालु आवमा पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणको आधारमा आयात घटेपनि…

पोखरा । पोखराको पर्यटकीय आधार क्षेत्र लेकसाइड यति बेला गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेको भन्दै पोखरा पर्यटन परिषद्ले सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फेवाताल संरक्षणका नाममा लागू गरिएको ६५ मिटर मापदण्डले पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय जनजीवन र सम्पत्ति अधिकारमा गहिरो असर पारिरहेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार सन् १९५० को माउण्टेन टुरिजमदेखि १९६० को हिप्पी टुरिजमसम्मको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा विकास हुँदै आएको लेकसाइड क्षेत्र ड्यामसाइड, गौरीघाट, बाराहीचोक, हल्लनचोक, खहरे, गैरा चौतारा हुँदै खपौदीसम्मका क्षेत्रमा अरबौँ रूपैयाँको लगानी रहेको छ। होटल, रेष्टुराँ, गेष्टहाउस, ट्राभल एजेन्सी तथा ट्रेकिङ कार्यालयमा व्यापक लगानी रहेको परिषद्को भनाइ छ। पोखरा पर्यटन परिषदले…

काठमाण्डौं । सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकार र व्यवसायीहरूबीच वार्ता समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा वार्ता समिति बनाउने समझदारी बनेको हो।आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरू र गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति जुटेको हो। बैठकबारे जानकारी दिँदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले वार्ता समितिले छलफल गरी समस्याको समाधान निकाल्ने बताए। सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा नागरिकमा पर्न गएको असुविधाप्रति गण्डकी प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। गण्डकी सरकारले हालै राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएको थियो। उक्त नियमावली…

काठमाण्डौं । निजामती कर्मचारीका विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले मन्त्रालयको मूल ढोकामा सोमबार बिहान १० बजेदेखि २ घण्टा धर्ना दिएका हुन्। ट्रेड युनियन सञ्जालको नेतृत्वमा ११ बुँदे मागसहित उनीहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन्। ट्रेड युनियन सञ्जालले राखेका माग सम्बोधनमा राज्य उदासीन देखिएको बताउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटवालले बताए। उनले कर्मचारीको वृद्धि विकासका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने दाबी गरे। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिभाषामा पनि सरकार…