काठमाण्डौं । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न ७ राजनीतिक दलहरुले कांग्रेस(एमाले नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको दाबी गरेका छन् । शक्रबार विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर सो दाबी गरेको हुन् । आ
जपाका सहअध्यक्ष तिलक थापा मगर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त हस्ताक्षरसहित जारी गरेको उक्त वक्तव्यमा अहिलेको सरकार बहुमतको दम्भमा एकपछि अर्को जनविरोधी कदम चाल्न उद्धत रहेको निश्कर्ष निकालिएको छ ।
विपक्षी दलहरुले सरकारले हालै ल्याएका विभिन्न अध्यादेश खारेजीको मागसमेत गरेका छन् । अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको पनि विपक्षी दलहरुको आरोप छ । नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानून निर्माण नगरी गम्भीर प्रकृतिका कानून अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विपक्षी दलले बाएका छन् ।
‘संसदमा प्रस्तुत भएर छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई संसदीय परिपाटी मिच्दै सोही विषयमा अध्यादेश जारी गरेर सरकारले संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार गर्दै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । सरकारको यस कदमले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्नुका साथै संसदीय मूल्य मान्यताहरूको उपहास गरेको छ’ विपक्षी दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विपक्षी दलहरुले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि विगतमा अघि बढाइएको भ्रष्टाचारको फाइल बन्द भएको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दलहरुको तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ । विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हन पुगेका छन् । सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ । सरकार विद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको आरोप लगाएका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई सरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ । देशमा महंगी र सार्वजनिक क्रण बढेको छ । सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झन्नै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको छ । केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन् ।’
गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
